मुंबई: सीबीआय संचालक सुबोध जयस्वाल यांच्या कार्यकाळ वाढवण्यात आला असून या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुबोध जयस्वाल यांच्या नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिकेमध्ये दुरुस्ती करण्याची परवानगी याचिका करते यांनी मागितल्यानंतर न्यायालयाने परवानगी दिली. या दुरुस्तीला केंद्र सरकारच्या वतीने विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
जनहित याचिकेद्वारे आव्हान: सीबीआय संचालक सुबोध जयस्वाल यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या निर्णयावरील याचिकेवर उत्तर दाखल करायचे असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र त्रिवेदी यांनी जयस्वाल यांची सीबीआय संचालकपदी झालेल्या नियुक्तीला आधीच जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यांना आता या याचिकेत दुरूस्ती करून जयस्वाल यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या निर्णयाला आव्हान द्यायचे आहे. त्यासाठी मूळ याचिकेत दुरूस्ती करू देण्याची मागणी त्रिवेदी यांनी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे केली आहे.
केंद्र सरकारच्यावतीने स्पष्ट: वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत त्रिवेदी यांनी यासाठीचा अर्ज केला आहे. त्यावेळी अर्जाला विरोध असल्याचे केंद्र सरकातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. तसेच सुधारित याचिका करण्यात आल्यास त्यावर आपल्याला उत्तर दाखल करायचे असल्याचेही केंद्र सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काय आहे याचिका: राज्याचे निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी जयस्वाल रीट याचिका दाखल केली आहे. जय़स्वाल यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणाचा तपास करण्याचा अनुभव नसून त्यांची विश्वासार्हता संशयास्पद असल्याचेही त्रिवेदी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. मुद्रांक घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास समितीचे नेतृत्व जयस्वाल करत होते. त्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचाही समावेश होता. मात्र या समितीवर अनेक आरोप करण्यात आले आणि त्यानंतर घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. जयस्वाल आपल्या पदाचा गैरवापर करत होते. त्याविरोधात आवाज उठविल्याबद्दल आपली गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय प्रधिकरणाने बदली रद्द केली असल्याचा आरोपही त्रिवेदी यांनी याचिकेतून केला आहे.
गैरव्यवहारांची चौकशी कशी करू शकते असा सवाल: दुसरीकडे 2019 ते 2020 या काळात गृहमंत्री देशमुख तर जयस्वाल महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक असताना केलेल्या बदल्या आणि पदांच्या शिफारशी जयस्वाल यांनीच मंजूर केल्या होत्या. आता तेच जयस्वाल सीबीआय संचालक असताना सीबीआय त्या गैरव्यवहारांची चौकशी कशी करू शकते असा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
