मुंबई - परतीच्या पावसाने राज्यातील चार ते पाच जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेती आणि शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन त्यासाठीची तातडीने मदत मिळायला हवी. परंतु, या मदतीवरूनच राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने उभे राहिले आहेत. राज्याला येणारा जीएसटीचा परतावाही मिळत नसल्याचे सांगत महाविकास आघाडीकडून कोणतीही भरीव मदत जाहीर न झाल्याने नुकसानग्रस्त शेतकरी मात्र वाऱ्यावरच असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
राज्यात मागील आठवड्याभरात हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून राज्यात या नुकसानीसाठी दौरे सुरू करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारपासूनच या दौऱ्यावर निघाले आहेत. तर त्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सोबतच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी दौरे सुरू केले. या दौऱ्यांच्या काळात फडणवीस यांनी सरकारला नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत करण्याची मागणी केली. तर दुसरीकडे सरकारने मात्र केंद्राकडे बोट दाखवत ही मदत जाहीर केली नाही. पंचनामे, माहिती यातच अजनूही राज्यातील शेतकरी अडकला आहे. विशेष म्हणजे परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या जीएसटीच्या थकबाकीचा विषय समोर करत राजकारण सुरू केले.
हेही वाचा - विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली सोनपेठच्या निळा शिवारात बाधित शेताची पाहणी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी, तुळजापूर आदी भागात दौरा करताना शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी केवळ राज्य सरकार तोंड देऊ शकणार नाही तर केंद्राकडून मदत मिळाली पाहिजे, असे विधान केले होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले सरकार असताना आत्ताच्या सरकारमधील नेत्यांनी कोणत्या मागण्या केल्या होत्या त्याची आठवण करून देत राज्य सरकारने तत्काळ पंचनामे करून घ्यावेत, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी केली होती.
तसेच जीएसटीचा निधी येण्यासाठी वेळ लागतो असेही सूचवले होते. याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दखल घेत फडणवीस यांना प्रत्युत्तर दिले. सोलापूर येथील दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. त्यामुळेच आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांना नेमकी मदत किती करावी? यासाठीची माहिती गोळा करत आहोत. आमचे सरकार हे राज्यातील शेतकऱ्यांचे आणि जनतेचे सरकार आहे, त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नाराज केले जाणार नाही, आणि कोणालाही आम्ही वाऱ्यावर सोडणार नाही, मात्र केंद्राने राज्याची देणी वेळेत द्यावी, त्यांनी आम्हाला आमची देणी दिली तर आम्हाला मदतही मागावी लागणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट करत फडणवीस यांच्या टीकेला उत्तर दिले होते.
२८ हजार कोटींचा रूपयांचा जीएसटी परतावा
केंद्राकडून राज्याला २८ हजार ३५८ कोटी रुपयांचा जीएसटीचा परतावा येणे बाकी आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे वेळोवेळी मागणी केली जात आहे. परंतु, केंद्राने हा परतावा देण्याऐवजी राज्य सरकारने कर्ज काढावे आम्ही त्याचे व्याज देऊ, असे सांगत टोलवाटोलवी सुरू ठेवली आहे.
राज्यात कर्जाचा मोठा डोंगर
राज्यात कोरोना त्यानंतर लादण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर राज्यातील महसूल व्यवस्थाच अडचणीत सापडली होती. त्यामुळे सरकारने मागील महिन्यात झालेल्या अधिवेशनात २९ हजार ८४ कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर केल्या होत्या. तर दुसरीकडे आर्थिक चणचण निर्माण झाल्याने तब्बल ५५ हजार कोटी रुपयांचे कर्जेही काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्च भागवला आहे.
हेही वाचा - साहेब, रब्बीच्या पेरणीसाठी पैसे नाहीत हो..! शेतकऱ्यांनी वाचला अडचणीचा पाढा
