मुंबई - मुंबईमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करामधून करमाफी देण्याचे वचन महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने दिले होते. त्याचा पाठपुरावा राज्य सरकारकडे सुरू आहे. त्यामुळे या कराबाबत स्पष्टीकरण येत नाही तोपर्यंत मुंबईमधील १ लाख ३७ हजार मालमत्ताधारकरांना मालमत्ता कर वसुलीसाठी बिल पाठवू नये, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. यामुळे ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घर मालकांना मालमत्ताकरातून दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा- 'त्या' नेत्यांनाही सीमेवर गोळ्या घाला, 'कर्नाटक नवनिर्माण सेना' अध्यक्षाचे वादग्रस्त विधान
मुंबई महानगरपालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून माफी दिली जाईल, असे वचन दिले होते. त्यानुसार भाजप आणि शिवसेनेची राज्यात सत्ता असताना ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, वास्तविक पाहता मालमत्ता करामधील १५ ते २० टक्के असलेला सामान्य कर (जनरल टॅक्स) रद्द केला. शिवसेनेने मुंबईकरांना दिलेल्या वचनाप्रमाणे सरसकट करमाफी मिळालेली नाही. यामुळे पालिका प्रशासनही द्विधा मनस्थितीत असल्याने नेमकी बिले काढण्यात आलेली नाहीत. बिल काढली जात नसल्याने पालिकेचा महसूल बुडत असल्याचे काँग्रेसचे नगरसेवक असिफ झकेरिया यांनी निदर्शनास आणले. लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देत बिल पाठवण्यात आली नव्हती. ही बिल पालिका कधी पाठवणार, ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना दिलासा मिळणार का? असे प्रश्न झकेरिया यांनी उपस्थित केले. तसेच महसूल मिळाला नाही तर पालिकेचे प्रकल्प बंद पडतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मागील भाजप सरकारने नागरिकांची दिशाभूल केली असल्याने महाविकास आघाडी सरकारने मालमत्ता कर माफ करुन मुंबईकरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली.
मुंबईत एकूण ४ लाख २० हजार मालमत्ता धारक आहेत. मालमत्ता करामधून अद्याप ४ हजार १३७ कोटी महसूल जमा झाला आहे. ५०० चौरस फुटावरील १ लाख ८३ हजार मालमत्ताधारकांना बिले पाठवण्यात आली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ९१ हजार मालमत्ताधारकांना बिले पाठवली जाणार आहेत. त्यातून १ हजार ३५८ कोटी ७९ लाख रुपये मिळतील, अशी माहिती पालिकेच्या कर निर्धारण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त संगीता हसनाळे यांनी दिली. मुंबईत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या १ लाख ३७ हजार मालमत्ता आहेत. सरकारने जनरल टॅक्स रद्द केल्याने अद्याप त्यांना बिले पाठवण्यात आलेली नाहीत. या मालमत्तांना करामधून सूट दिल्यास पालिकेवर ३३५ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, अशी माहीत त्यांनी स्थायी समितीला दिली. यावर मालमत्ता करामधून सूट दिल्याने पालिकेवर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भुर्दंड पडणार नाही. मालमत्ता करामधून सरसकट माफी देण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करू तो पर्यंत ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना बिल पाठवू नये, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
