मुंबई Promotion To Graduates: बेस्ट बस स्वायत्त संस्थेमध्ये ग्रॅज्युएट असलेले परंतु आधी कंडक्टर होऊन नंतर पुढच्या पदावर नियुक्त होणाऱ्यांना प्रमोशन मिळत नव्हतं. (Mumbai HC) परंतु पदवी उत्तीर्ण होऊन थेट भरती होणाऱ्यांना प्रमोशन दिलं जात होतं. त्यामुळेच बेस्ट उपक्रमाच्या या अन्यायाच्या विरोधात अनेक कामगारांनी प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल केली होती. यानंतर बेस्ट व्यवस्थापन वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता.
पदवी उत्तीर्ण ड्रायव्हर कंडक्टर्सना प्रमोशनच मिळत नव्हतं: कामगार कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीता कर्णिक यांनी उच्च न्यायालयात भूमिका मांडली की, 1965 मध्ये या संदर्भात बेस्ट उपक्रमासोबत 21 मे रोजी करार झाला होता. त्यामध्ये बेस्ट वर्कर युनियन आणि बेस्ट उपक्रम यांच्यात सहमती झाली होती. त्या करारातील कलम चार नुसार उपक्रमामध्ये किमान 50 टक्के लिपिक पदे हे खालच्या श्रेणीतील कर्मचारी मधून भरले जातील आणि बाकीचे थेट भरती यामधून भरती केले जातील. मात्र याबाबत न्यायालयाने 'या जुन्या कराराचा आता या संपूर्ण खटल्याशी काहीही संबंध नाही, असे नमूद केले आणि कामगारांचा मुद्दा अमान्य केला.
पदवी उत्तीर्ण झालेल्यांवर अन्याय: कामगारांच्या वतीने पुन्हा वकील नीता कर्णिक यांनी बाजू मांडली. तसेच बीसीआर 19 या नियमानुसार देखील खालच्या पदावर काम करणारे, परंतु पदवीधर झालेले त्यांना थेट भरती झालेल्या उमेदवाराइतकेच प्रमोशन दिले पाहिजे असा स्वतः बेस्ट उपक्रमाचा नियम आहे. तरीही इतके वर्ष त्यांना इन्क्रिमेंट प्रमोशन दिले गेलेच नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर हा अन्याय झालेला आहे.
प्रमोशन देण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही: बेस्ट व्यवस्थापनाच्या वतीने वकील सुधीर तलासानिया यांनी मुद्दा मांडला गेला की, आतापर्यंत बेस्ट स्थापनेपासून जे खालच्या पदावर काम करतात आणि जे पदवी उत्तीर्ण आहे त्यांना थेट पदवी झालेल्या नियुक्त केलेल्या उमेदवारांइतके इन्क्रिमेंट प्रमोशन दिले गेलेलेच नाही. त्यामुळे हे प्रमोशन देण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही.
पात्रता पदवीच मग प्रमोशन का नाही? बेस्ट कामगार वाहक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वतीने पुन्हा वकिलांनी मुद्दा उपस्थित केला की जे पदवीधर आहेतच. परंतु कोणी कण्डक्टर आहेत किंवा कोणी ड्रायव्हर आहे आणि कोणी इतर काम करतात. त्यांची आणि थेट भरतीवाल्या उमेदवारांची पात्रता सारखीच, म्हणजे फक्त पदवी आहे. त्यामुळे यांना दोन इन्क्रिमेंट प्रमोशन दिलेच पाहिजे.
बेस्ट व्यवस्थापनाला दणका: न्यायमूर्ती संदीप व्ही मारणे यांनी सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर त्यांनी महत्त्वाचा निर्वाळा दिला की, बेस्ट व्यवस्थापक यांची याचिका फेटाळण्यात येत आहे. जुन्या कराराचा मात्र येथे संबंध नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ पाहता खालच्या पदावर काम करणारे काम करता करता पदवी झालेले आहेत आणि थेट भरती झालेले देखील पदवीधर आहेत. त्यामुळे खालच्या पदावर काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांना प्रमोशन दिलेच पाहिजे.
हेही वाचा:
ब्रिटीश काळात भाजपा होती का? मंत्री गिरीश महाजनांचा संजय राऊतांना सवाल
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा 'मराठी बाणा'; सत्ताधाऱ्यांना मराठीतून घेतलं फौलावर
मोदींची हुकूमशाही रोखायला एकत्र या! आंबेडकरांचे महाविकास आघाडीला आवाहन
