मुंबई - कोरोनामुळे राज्यातच नाही तर देशात अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळांनी सध्या ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग अवलंबिला आहे. मात्र, याच ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची खासगी शाळांकडून राजरोसपणे पायमल्ली सुरू आहे. ऑनलाईन शिक्षण आणि त्यासाठीच्या आकारण्यात येत असलेल्या शुल्काने पालक हैराण झाले आहेत. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याने मिळणाऱ्या 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश नाकारल्याने राज्यातील लाखो गोरगरीब, आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना आपल्या हक्काच्या प्रवेशापासून वंचीत रहावे लागत आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या अधिकार कायद्याअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक शाळांनी 25 टक्के राखीव ठेवाव्यात. या जागांवर आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्यांच्या शुल्काचा कुठलाही विषय अथवा कोणताही भेदभाव न करता प्रवेश देणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्यातील अनेक नामांकित शाळांनी हे प्रवेश नाकारल्याने शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची राज्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात पायमल्ली झाल्याचे दिसून येत आहे.
या संदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले की, आरटीई प्रवेशाच्या रिक्त राहिलेल्या जागा संदर्भात मी काही जिल्ह्यातील माहिती घेतली. त्यामध्ये अनेक पालकांकडे विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड आणि इतर कागदपत्रे नसल्याचे आढळले. त्यामुळे प्रवेश नेमके कशामुळे नाकारले गेले, त्यासाठीचे सर्व मुद्दे मी घेऊन भविष्यात अशा प्रकारच्या अडचणी येणार नाहीत, त्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारावर हे प्रवेश दिले जातील, याचा विचार करत आहे. तसेच ज्या पात्र मुलांना आरटीईचे प्रवेश मिळाले नाहीत, या संदर्भातील जिल्हा स्तरावरील आढावा आम्ही लवकरच घेणार आहोत असे त्या म्हणाल्या.
अन्यथा कारवाई करणार - शिक्षण मंत्री
शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची पायमल्ली करत अनेक शाळांनी आरटीईचे प्रवेश नाकारले असून त्यासाठी शुल्काची मागणी केली जाते. यासंदर्भात त्यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या की, शैक्षणिक शुल्का संदर्भात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे , त्यातून जो निर्णय येईल त्याची वाट पाहतोय. परंतु शिक्षणाचा अधिकार हा प्रत्येक मुलांना मिळाला पाहिजे. कोणीही शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये, अन्यथा आम्हाला कारवाई करावी लागेल, असे त्या म्हणाल्या. शाळांवर या काळात कारवाई करणे हा पर्याय नाही, त्यामुळे शिक्षणसंस्था आणि पालकांनीही एकमेकांना सहकार्य करून या काळात आपले शिक्षण सुरू ठेवले पाहिजे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने खाजगी शाळांनी पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ नये आणि यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात कोणत्याही प्रकारची वाढ करू नये, यासाठी 4 जुलै रोजी शासन निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतरही खाजगी शाळांनी ऑनलाइन शिक्षण सुरू असतानाच अधिकचे शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली होती. तर जे पालक शुल्क भरू शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण बंद करण्याचे अनेक प्रकारही समोर आले होते. याविरोधात ८ राज्यातील काही पालकांनी एकत्र येऊन उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, परंतु न्यायालयात त्यांच्या याचिकेवर स्थगिती देण्यात आली. अद्यापही स्थगिती उठवली गेली नसल्याने राज्यातील शिक्षण संस्थांचे शुल्क वसुलीसाठी उखळ पांढरे करून घेणे सुरूच आहे.
राज्यातील लाखो पालकांना या शिक्षण संस्थांमुळे होणाऱ्या त्रासासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अद्यापही कोणती धाडसी पावले उचलली नाहीत, तर दुसरीकडे पालकांनाही अजून न्यायालयाकडून योग्य दाद मिळाली नसल्याने राजरोसपणे संस्थाचालकांकडून पालकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप मागासवर्गीय पालक-विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण यादव यांनी केला. शिक्षण हक्क अधिकार समितीचे चे प्रमुख के. नारायण यांनी सांगितले की, मुंबईसह राज्यातील अनेक श्रीमंत शाळांनी गोरगरिबांचे प्रवेश नाकारले. त्यासंदर्भात आम्ही शेकडो तक्रारी शिक्षण विभागाकडे केल्या आहेत. मुंबईत भर पावसात आपल्या मुलाबाळांसाठी पालकांनी अनेकदा आंदोलने केली. परंतु, त्याची कुठेही दखल शिक्षण विभागाला घ्यावे वाटले नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
16 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयाचा दुरूपयोग
शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यात दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांसाठी 25 टक्के प्रवेश हे नर्सरी केजी पासून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, मागील भाजप सरकारने शिक्षण संस्थांच्या हितासाठी 16 जानेवारी 2019 रोजी शासन निर्णय काढून या प्रवेशाच्या संदर्भात अत्यंत घातक बदल केले या शासन निर्णयामुळे दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या 25 टक्के राखीव जागा आणि त्या प्रवेशाचा स्तर शाळा ठरवेल, अशी सुधारणा केल्यामुळे राज्यातील पूर्व प्राथमिकचे राखीव प्रवेश आपोआप बंद झाले. त्याचा राज्यातील खासगी शाळांनी खूप मोठ्या प्रमाणात दुरूपयोग केला असून यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शाळांनी राखीव जागांवर प्रवेश होऊनही ते दिले नाहीत.
आरटीईचे नियम काय सांगतात...
शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशाला डावलून शुल्क आकारण्यास शाळांना मुभा नसते. शुल्क आकारण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक संघटना यांची संमती आवश्यक असते. परंतु, याकडे शाळांकडून दुर्लक्ष केले जाते. राखीव जागावरील प्रवेश नाकारल्यानंतर संबंधित शाळांची मान्यता रद्द करणे, त्यांची राज्य सरकारने दिलेली एनओसी रद्द करण्यापर्यंतच्या तरतुदी कायद्यात आहेत. परंतु आतापर्यंत एकाही शाळेची मान्यता आणि एनओसी रद्द करण्याची कारवाई राज्यात होऊ शकली नाही.
असे झाले यंदाचे आरटीई प्रवेश....
राज्यात आरटीई प्रवेशासाठी ९ हजार ३३१ शाळांचीची नोंदणी करण्यात आली होती. या शाळांमध्ये १ लाख १५ हजार ४५५ जागा होत्या. या प्रवेशासाठी राज्यभरातील २ लाख ९२ हजार ३६३ पालकांनी ऑनलाइन अर्ज केला होता. तर काही पालकांनी प्रवेशाच्या ॲपवर ऑनलाईन अर्ज भरला होता. यातील केवळ 1 लाख 926 अर्ज शालेय शिक्षण विभागाकडून वैध ठरवण्यात आले होते. इतर १ लाख ९० हजार ४४२ पालकांचे अर्ज बाद करण्यात आले होते. त्यातही ज्यांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले, त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना म्हणजेच ४९ हजार ४५१ तात्पुरते प्रवेश देण्यात आले होते. त्यानंतर अखेरच्या टप्प्यात २ लाख ९२ हजार ३६३ अर्ज केलेल्या पालकांपैकी केवळ ३३ हजार ९८३ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करण्यात आले. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आरटीई प्रवेशाच्या राज्यभरात तब्बल ८१ हजार ४७१ जागा रिकाम्या राहिल्या आहेत.
मागील तीन वर्षांत अशा राहिल्या रिकाम्या जागा
वर्षे उपलब्ध जागा झालेले प्रवेश रिक्त जागा
2018 1,26,177 49,318 76,859
2019 1,16,779 50505 66,274
2020 1,15,455 33893 81,472
