मुंबई: महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकत घेऊन त्या उद्योजकांना विकून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा असा धंदा केला जात आहे. याबाबत इन्कम टॅक्स विभाग यांनी 2021 मध्ये छापेमारी केली होती. परंतु त्या छापेमारीनंतर कोणतीही एफआयआर यांनी दाखल केला. मग त्या कारवाईचे झाले काय? याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिका दाखल केली.
याचिका केली दाखल: आयकर विभागाच्या वतीने वतीने 2021 या काळामध्ये काही मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या अधिकारी आणि इतर व्यक्तींवर चौकशी केली होती. त्यात ही बाब समोर आली होती की, कॉर्पोरेट्स आणि उद्योजकांना जमीन वाटपापासून ते सर्व सरकारी मंजुऱ्या देण्यापर्यंत मध्यस्थ व्यक्तींनी सेवा पुरवल्या आहेत. याबाबतच दस्तूर खुद्द केंद्र शासनाच्या अर्थ मंत्रालयाने एका दस्तावेजामध्ये देखील ही बाब नमूद केल्याचा दाखला याचिककर्ताकडून उपस्थित केला गेला. मुख्य न्यायाधीश एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांनी या प्रकरणाची गंभीरपणे दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली.
1050 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार: महाराष्ट्र राज्यामध्ये काही उच्च शासकीय अधिकारी आणि काही इतर प्रभावशाली व्यक्ती यांनी, मध्यस्थी भूमिका निभावत उद्योगांना जमीन मिळवून देण्यासंदर्भात बेकायदा काम केले होते. याचिककर्ता यांनी देखील या आपल्या याचिकेमध्ये नमूद केले आहे की, एकूण 1050 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार आहे. मध्यस्थांनी एकूण रकमेच्या दोनशे पटीने अधिक रकमेचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे त्यामध्ये म्हटले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य अँटी करप्शन ब्युरो यांनी याबाबत कोणती ठोस कारवाई केली आहे. याबाबतचे तपशील द्यावे असे देखील त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समोर आपल्या याचिकेमधून मांडले आहे.
जमिनी कवडीमोल भावात विकत घेतल्या: ही देखील बाब नमूद करण्यात आलेली आहे की, आयकर विभागाकडून सप्टेंबर 2021 या कालावधीत 25 निवासी तसेच 15 कार्यालय परिसर आणि चार प्रत्यक्ष शासकीय कार्यालय या ठिकाणी ही छापीमारी केली होती. या छापेमारीमध्ये शेकडो दस्तऐवज कागदपत्रे सापडले होते. त्यातून या मध्यस्थ व्यक्तींनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात विकत घेतल्या आणि उच्च दराने उद्योग करणाऱ्यांना विकल्या. त्यातून प्रचंड मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे म्हटले आहे. तसेच याचिककर्ता प्रवीण वाटेगावकर सुनावणीनंतर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. या संपूर्ण याचिकेमधील गंभीर मुद्द्यांची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांनी घेतली आहे.
