मुंबई - कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन महाविकासआघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्याचा सरकारला जाब विचारण्यासाठी सभागृहामध्ये स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु आम्हाला बोलू दिले नाही आणि प्रस्तावही मांडू दिला नाही. हा प्रकार म्हणजे विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना केली.
विरोधी पक्षाला सुडभावनेतून वागणूक देण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात हेक्‍टरी २५ हजार कोरडवाहूसाठी आणि ५० हजार बागायती शेतीसाठी देण्याचे वचन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेमध्ये दिले होते. मात्र, या वचनाला आता हरताळ फासला गेल्याचे दरेकर म्हणाले.
हेही वाचा - 'ती' भिंत मोदींच्या अकार्यक्षमतेचे स्मारक - मंत्री थोरात
महिलांवरील अत्याचार, सुरक्षितता आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न नियम २८९ अन्वये मांडण्यात यावेत, यासंदर्भात सभागृहात चर्चा व्हावी अशी विनंती सभापतींकडे करण्यात आली होती. ही विनंती फेटाळल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षाला संविधानाने दिलेले अधिकार सभापतींनी अमान्य केल्याचे यावरून दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांसह महिलांविषयीच्या महत्वाच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरतच राहणार असेही त्यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.
