मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाही आणि त्याबाबत निवडणूक आयोग गंभीर नाही. याबाबत आरोप करीत, अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी संविधानातील विविध तरतुदींचा पाढा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर वाचला. त्यांनी सांगितले की, संविधानामधील तरतुदी या आयोगाला लागू आहेत. त्याचे उल्लंघन कोणीही करू शकत नाही. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था कायद्याद्वारे स्थापित आहे आणि त्यांच्यावर राज्यघटनेचे तरतुदींचे बंधन आहे. तरी देखील निवडणूक आयोग या राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार निवडणुका वेळेमध्ये का घेऊ शकत नाही.
टाळाटाळ करता येणार नाही: यासंदर्भात प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयासमोर पुढील मुद्दा उपस्थित केला. आमचे स्पष्ट असे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोग राज्यातील ह्या 2000 पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास टाळाटाळा करीत आहे. तसेच शासनाच्यावतीने जी बाजू मांडली जात आहे. ती अपुरी आणि अर्धी अशी मांडली जात आहेत. आमचे म्हणणे आहे की, संविधानातील तरतुदी अत्यंत सुस्पष्ट आहेत. निवडणूक आयोगाला टाळाटाळ करता येणार नाही. कारण ती जबाबदार संवैधानिक एक संस्था आहे.
शासन काय म्हणाले? प्रकाश आंबेडकर यांच्या आक्रमक युक्तिवादानंतर न्यायालयाने शासनाच्या अधिवक्ता त्यांना विचारणा केली. त्यावेळेला शासनाच्या वतीने अधिवक्ता यांनी बाजू मांडली की, हा वेळ लागला आहे. याचे कारण असे आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भातील कायदे दुरुस्ती केली गेली. यामुळे हा विलंब झालेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भातील कायदे दुरुस्ती किंवा कोणत्याही संदर्भातील कायदे दुरुस्ती ही सहज आणि साधी सोपी नसते. त्यामुळे निवडणुका होणे हे सर्वांच्याच हिताचे आहे. याबाबत शासन सकारात्मक आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायदा दुरुस्तीमुळे हा वेळ लागला असल्याची बाजू त्यांनी मांडली.
न्यायमूर्तींचा प्रकाश आंबेडकरांना प्रश्न: यानंतर न्यायमूर्तींसमोर अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर यांनी संविधानिक तरतुदींचा पुन्हा पाढा वाचला. त्यानंतर ते म्हणाले, निवडणूक आयोगाने स्वतःहून राज्यघटनात्मक तरतुदीनुसार निवडणुका घेण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या नाही. असे म्हणताच, न्यायमूर्ती शुकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, आपण याबाबत कुठे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाही म्हणून एफआयआर दाखल केली आहे काय ? यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी नाही असे उत्तर दिले. यावर न्यायमूर्तींनी म्हटले की, जर तशी एफआयआर दाखल केली असती तर निश्चित याबाबत गतिमान काही विचार करता आला असता.
पुढील सुनावणी सुनावणी 17 एप्रिलला: आपण तशी एफआयआर दाखल करायला हवी होती. याबाबतची सुनावणी सुरू राहील. तोपर्यंत आपण या संदर्भात अनेक बाबी करू शकतात, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतची महत्त्वपूर्ण सुनावणी 17 एप्रिल 2023 रोजी निश्चित केली.
हेही वाचा: Dada Bhuse on Sanjay Raut : संजय राऊत मातोश्रीची भाकरी खातात अन् पवारांची चाकरी करतात - दादा भुसे
