मुंबई Praja Foundation Report : मायानगरीतील गुन्हेगारीचं चिंताजनक वास्तव पुढं आणणारा 'मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा सुव्यवस्थेची सद्यस्थिती 2023' हा अहवाल प्रजा फाउंडेशननं जाहीर केला आहे. या अहवालाची गंभीर दखल घेऊन गृह विभागानं कायदा आणि सुव्यवस्थेतील सुधारणांना प्राधान्य द्यायला हवं, असं या अहवालात नमूद केलं आहे. या अहवालामध्ये पोलीस यंत्रणेतील सुधारणा, गुन्हेगारीचं स्वरुप आणि प्रमाण, बालकांविरुद्धचे लैंगिक गुन्हे आणि सायबर गुन्हे यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचं समोर आलं आहे. त्यासोबतच पोलीस दलात मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणात कमतरता असल्याची बाबदेखील या अहवालातून समोर आली आहे. मात्र, या आकडेवारीवर मुंबई पोलिसांनी आक्षेप घेतला आहे.
सात सुधारणांचे दिशा निर्देश महत्त्वाचे : प्रजा फाउंडेशनचे अध्यक्ष मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले की, "मुंबईमध्ये एकीकडं जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभारण्याचं आपलं स्वप्न आहे. तर, दुसरीकडं जीवनाच्या गुंतागुंतीमध्ये समस्यादेखील आहेत. अशा या जागतिक दर्जाच्या शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था चोख राखण्याचं महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही. सर्वच प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून लोकांना खात्रीनं संरक्षण तेव्हाच मिळेल जेव्हा गुन्हे, नोंदणी तपास कार्य आणि न्याय प्रक्रियेचं काम कार्यक्षमपणानं होईल. या दृष्टीनं सर्वोच्च न्यायालयानं 'प्रकाश सिंग विरुद्ध भारत सरकार' या 2006 मधील निकालामध्ये नमूद केलेले पोलीस यंत्रणेतील सात सुधारणांचे दिशा निर्देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत" असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक संजीव दयाल यांनी 'सेशन कोर्टात निवडण्यासाठी जाणाऱ्या केसचं तपासकार्य यंत्रणा कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेपासून स्वतंत्र असावं' अशा शीर्षकाचा एक स्थायी आदेश 24 मे 2015 रोजी जारी केला होता. परंतु, आपल्या रेकॉर्डमध्ये स्वतंत्र तपास कक्षाचा डेटा उपलब्ध नसल्याचं मुंबईतील पाच पैकी तीन पोलीस विभागीय कार्यालयांनी आम्हाला कळवलं आहे. सोबतच नागरिकांचा पोलीस व्यवस्थेवरील विश्वास वाढावा यासाठी पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करावं, असे आदेश देखील देण्यात आले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारनं 25 मे 2015 रोजी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण तयार केलं. पण, त्याची कोणतीही माहिती आम्हाला माहिती अधिकारात मिळू शकलेली नाही-प्रजा फाउंडेशनचे अध्यक्ष मिलिंद म्हस्के
महिलांविरोधातील गुन्ह्यात 105 टक्क्यांनी वाढ : प्रजा फाउंडेशननं जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, मुंबईत 2013 ते 2022 या 10 वर्षात बलात्कार आणि विनयभंगाच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 391 वरुन 901 म्हणजे जवळपास 105 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये दाखल एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी 63 टक्के प्रकरणं अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराचे असून ते पोक्सो कायद्याखाली दाखल झाले आहेत. पोक्सो खाली दाखल गुन्ह्यांपैकी 73 टक्के प्रकरणांचा तपास 2022 च्या अखेरपर्यंत प्रलंबित होता. 2018 मध्ये मुंबई पोलीस यंत्रणेतील रिक्त पदांचं प्रमाण 22 टक्के होतं, ते 2022 पर्यंत वाढून 30 टक्के झालं आहे, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
तपास अधिकाऱ्यांची 22 टक्के पदं रिक्त : गुन्हे तपास अधिकाऱ्यांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी 22 टक्के पदं जुलै 2023 पर्यंत रिक्त होती. 2022 च्या अखेरपर्यंत एकूण 44 टक्के केसेसची फॉरेन्सिक चाचणी प्रलंबित होती. मार्च 2023 अंतिम संबंधित फॉरेन्सिक विभागात 39 टक्के कर्मचाऱ्यांची कमतरता होती. 2018 ते 22 यादरम्यान सायबर गुन्ह्यांमध्ये 243 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. म्हणजेच त्यांची संख्या 1375 वरून 4723 पर्यंत वाढली आहे. याच काळात क्रेडिट कार्ड घोटाळे, फसवणुकीच्या केसेसचं प्रमाण 471 वरुन 3490 इतकं वाढलं आहे. 2022 मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचं प्रमाण केवळ 8 टक्के होतं, अशी धक्कादायक माहिती प्रजा फाउंडेशन या संस्थेनं दिली आहे.
अहवालावर मुंबई पोलिसांचा आक्षेप : प्रजा फाउंडेशननं गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महिलांवरील अत्याचाराची आकडेवारी जाहीर केली. मात्र या आकडेवारीवर मुंबई पोलिसांनी आक्षेप घेतला आहे. मुंबई पोलिसांच्या कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे सहपोलीस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांनी ईटीव्ही भारतशी याबाबत माहिती दिली. यात त्यांनी "गेल्या वर्षी भारतीय दंड विधान कलम 354 म्हणजेच महिलांच्या छेडछाडी प्रकरणी 1957 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तर, यावर्षी 1782 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यावर्षी दाखल झालेल्या 1782 गुन्ह्यांपैकी 80 टक्के गुन्ह्यांची उकल करण्यात आली आहे" अशी माहिती सत्यनारायण चौधरी यांनी दिली आहे. यावर्षी 175 गुन्हे कमी दाखल झाले असून 13 टक्क्यांनी गुन्ह्यांची उकल होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय दंड विधान कलम 509 म्हणजेच महिलांच्या विनयभंगाचे गेल्या वर्षी 589 गुन्हे दाखल झाले होते, तर यावर्षी 528 गुन्हे दाखल झाले आहेत. ही आकडेवारी पाहिल्यास यावर्षी 61 गुन्हे कमी दाखल झाले आहेत. तर 87 टक्के गुन्ह्यांची उकल करण्यात आली आहे. तर गेल्या वर्षी 67 टक्के गुन्ह्यांची उकल करण्यात आली होती. म्हणजेच यावर्षी 20 टक्क्यांनी गुणांची उकल होण्याचं प्रमाण वाढलं असल्याची माहिती सहपोलीस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली आहे.
हेही वाचा :
