मुंबई: महाराष्ट्रातील तीन (Power Unions Aggressive) सरकारी वीज कंपन्यांच्या युनियनने वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या निषेधार्थ बुधवारपासून ७२ तासांच्या संपाचा इशारा दिला आहे, (Maharashtra State Power Generation Commission) अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी दिली. वीज कंपनी संघटनांची महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी आणि अभियान संघर्ष समिती या कृती समितीने हा संप पुकारला आहे. (Power Unions Aggressive against privatisation)
महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार महासंघाचे सरचिटणीस कृष्ण भोईर म्हणाले, राज्याच्या मालकीच्या वीज कंपन्यांमधील खाजगीकरणाचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी चालक, वायरमन, अभियंते आणि इतर कर्मचार्‍यांच्या 30 हून अधिक संघटना एकत्र आल्या आहेत." महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड (महावितरण), महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (महापारेषण) आणि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी लिमिटेड (महानिर्मिती) या सरकारी मालकीच्या वीज कंपन्या आहेत.
या कंपन्यांचे कर्मचारी गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांपासून कामबंद आंदोलन करत आहेत, तर सोमवारी १५ हजार कर्मचाऱ्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली होती. भोईर म्हणाले, "तिन्ही वीज कंपन्यांचे सुमारे 86,000 कर्मचारी, अधिकारी आणि अभियंते, 42,000 कंत्राटी कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक बुधवारपासून खाजगीकरणाच्या निषेधार्थ 72 तासांच्या संपावर जाणार आहेत. पूर्व मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील भांडुपमध्ये नफा कमवण्यासाठी अदानाई समूहाच्या वीज उपकंपनीला समांतर वितरण परवाना देऊ नये, ही आंदोलक कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे, असे ते म्हणाले.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, अदानी समूहाच्या कंपनीने मुंबईतील अधिक भागात वीज वितरण व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी परवाना मागितला होता. अदानी ट्रान्समिशनची उपकंपनी असलेल्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेडने महावितरणच्या अखत्यारीतील भांडुप, मुलुंड, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, तळोजा आणि उरणमधील वीज वितरणाच्या समांतर परवान्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला होता.
या आंदोलनात कोणत्याही आर्थिक मागण्या नाहीत, परंतु राज्यातील जनतेच्या मालकीच्या या वीज कंपन्या टिकाव्यात, अशी आमची इच्छा आहे. केवळ नफा कमावण्याचा हेतू असलेल्या खाजगी भांडवलदारांना त्या विकू नयेत, असे भोईर म्हणाले. गेल्या महिन्यात राज्य सरकारला दिलेल्या संपाच्या सूचनेमध्ये कृती समितीने मागण्या मान्य न झाल्यास १८ जानेवारीपासून बेमुदत संपाचा इशाराही दिला आहे.
