मुंबई : आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा केल्याची चर्चा आहे. मुळात, राज्यातील आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी विविध प्रलोभने दाखवून मराठा समाजाला आरक्षणासाठी तिष्ठत ठेवले आहे. राजकीय नेत्यांच्या मागे धावणारे मराठा समाजाचे नेते देखील याला कारणीभूत आहेत. आरक्षणाचा लढा त्यामुळे लढा ढेपाळतो आहे. राज्यात कोणत्याही निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण हा ज्वलंत मुद्दा बनतो. विविध समाजाकडून मोर्चे काढले जातात. आव्हान देण्यात येतात.
५० हुन अधिक मोर्चे : निवडणुकीनंतर आरक्षणाचा जहाल मुद्दा अचानक मवाळ होतो. पुन्हा निवडणूक आली राजकीय नेत्यांकडून सोयीच्या राजकारणासाठी आरक्षणाच्या मागणी लावून धरली जाते. मराठा समाजाने ही आरक्षणासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून जवळपास ५० हुन अधिक मोर्चे काढले आहेत. राज्य सरकारने त्यानंतर एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण लागू झाले. या आरक्षणाला गुणरत्न सदावर्ते यांची पत्नी ऍड. जयश्री पाटील यांनी आव्हान दिले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती दिली. याचबरोबर गेली दीड वर्ष भटके विमुक्त, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिले होते. परिणामी, काही जिल्ह्यात आरक्षणाविणा निवडणूक लढवल्या गेल्या.
मराठा आरक्षणाचा पहिला लढा १९८१ : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी १९८१ मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी लढा उभा केला. मराठा समाज त्या अगोदर आरक्षणाच्या संघर्षात कधीही सहभागी झाला नव्हता. २२ मार्च १९८२ ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी इतर अकरा मागण्यासाठी पहिला मोर्चा काढला. तत्कालीन बाबासाहेब भोसले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. दरम्यान मराठ्यांच्या समस्यांची जाण आणि आरक्षणाचा निर्णय घेऊ, अशी भूमिका तेव्हा मांडण्यात आली. मात्र, दुर्दैवाने भोसलेंचे सरकार कोसळले. त्याच पूर्वी केंद्र सरकारच्या मंडल आयोगाने शिफारशीनुसार ओबीसींना आरक्षण दिले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षण देऊ न शकल्याची सल मनात राहिल्याने भोसले यांनी डोक्यात गोळी मारून घेत, आत्महत्या केल्याचा इतिहास आहे.
१९९० मध्ये मंडल आयोग : महाराष्ट्रात १९९४ ला आरक्षण लागू झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्व तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते तर छगन भुजबळ मंत्री होते. तेव्हा १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला. ७३, ७४ वी घटना दुरुस्ती करून पंचायत राज्यात ओबीसी आरक्षण दिवंगत नेते राजीव गांधी, नर्सिंग राव यांनी लागू केले. 'आरक्षण मुक्त भारत' ही संघ परिवाराची भूमिका राहिली आहे. देशात संघ परिवार प्रणित भाजपचे केंद्र आणि राज्यात सरकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
आरक्षणासाठी खत्री, बापट आयोग : महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये पहिले राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन केले. न्यायमूर्ती खत्री यांना आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला. या आयोगाचा सन २००० मध्ये अहवाल सादर करण्यात आला. अहवालात मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा अशा पोटजाती तयार केल्या. त्यानुसार काही जणांचा ओबीसीत समावेश झाला. न्यायमूर्ती आर. एम. बापट हे त्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष झाले. २००८ मध्ये त्यांनी सर्वेक्षण करून मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय समावेश करण्याचा अहवाल सादर केला. मंडल आयोगाने त्याला नकार दिला होता.
राणे समितीच्या शिफारशींना विरोध : राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या आघाडी सरकारने २००९ मध्ये मराठा आरक्षणाच्या विचार विनिमयाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती नेमली. माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे केंद्रीय मध्यम लघु सूक्ष्म खात्याचे मंत्री नारायण राणे हे त्यावेळी अध्यक्ष होते. मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि समाजविदृष्ट्या मागास आहे, हे ठरवण्याचे काम या समितीला देण्यात आले. राणे समितीने तज्ज्ञांच्या शिफारशी घेऊन, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे हा अहवाल सादर केला. ओबीसी समाजाच्या धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राणे समितीने केली. त्यानुसार ९ जुलै २०१४ मध्ये राज्यघटनेच्या कलम १५(४), १५ (५), १६ (४) नुसार शैक्षणिकदृष्ट्या मागास एसईबीसी मागास ठरवण्यात आले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
गुणरत्न सदावर्तेंच्या पत्नीमुळे स्थगिती : मराठा आरक्षणावर फेब्रुवारी ते मार्च २०१९ पर्यंत नियमित सुनावणी झाली. न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरला. मात्र सरकारच्या १६ टक्के आरक्षणाच्या मागणी मुंबई हायकोर्टाने बदल केला. १६ टक्के ऐवजी सरकारी नोकरीत १३ तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण दिले. कोणत्याही समाजाचे मागासल्यावर सिद्ध झाल्यानंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. केंद्र सरकारची या घटनादुरुस्तीच्या आडवे येत नाही, असे थेट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र वकील गुणरत्न सदावर्ते यांची पत्नी एडवोकेट जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आरक्षणाला स्थगिती दिली होती.
राज्य मागासवर्गीय आयोग : राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले. राज्य सरकारने आणि मराठा संघटनांनी न्यायालय भक्कमपणे बाजू मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने संमत केलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. महाराष्ट्रातच नव्हे तर अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणासाठी विविध समाजाच्या संघटनांकडून आंदोलने सुरू आहेत. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी गेले काही वर्ष आंदोलन चालू आहे. आरक्षणामुळे कोणत्या प्रकारे घटनात्मक चौकटीत बसवायचे हे अजून स्पष्ट झाले नाही.
जनगणना शिवाय पर्याय नाही : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाची न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी टास्कफोर्स समिती नेमणार आहे. परंतु, मराठ्यांना ओबीसीत सामावून घेण्याची मागणी सातत्याने सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला समाविष्ट करुन घेणे, शक्य आहे का? या पर्यायाने कायदेशीर पेच सुटणार का? राजकीय आव्हान पेलता येणे शक्य आहे का? ओबीसी समाजाला नाराज करणे कोणत्याही सरकारला परवडणारे नाही. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा नेत्यांना हाताशी धरून मराठा समाजाला आरक्षणाचा गाजर दाखवला जातो आहे. जनगणना झाल्याशिवाय कोणतेही सरकार आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणार नाही, अशी टीका ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केली.
