मुंबई - विघातक हल्ल्यांना परतवून लावण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पोलिसांच्या 'फोर्स वन' मधील जवानांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जवान, अधिकारी, कर्मचारी यांना सहाव्या वेतन आयोग काळातील दरानेच प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री ॲड अनिल परब उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मनुकूमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव विनीत अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (फोर्स वन) सुखविंदर सिंग, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक एस. जगनाथन आदी उपस्थित होते. यावेळी फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्राशी निगडीत अन्य सुविधांबाबतही चर्चा झाली.
त्यांची काळजी आपण घेऊया -
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, फोर्स वन विशिष्ट हेतूने स्थापन करण्यात आले आहे. ते कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षणासाठी तत्पर, सज्ज राहतात. आपले जवान फोर्स वनमध्ये ऐच्छिकरित्या सहभागी होतात. त्यांची जिद्द, मेहनत कौतुकास्पद आहे. हे जवान शूर आहेत, हे आपण पाहिले आहे. ते आपले संरक्षण करतात, तर त्यांच्या आयुष्याचे संरक्षण करणे आणि काळजी घेणे आपले कर्तव्य आहे.'
प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ -
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयनुसार फोर्स वन मधील कृती गटातील जवानांना मूळ वेतनाच्या शंभर टक्के, तांत्रिक व प्रशासकीय पदांना मुळ वेतनाच्या २५ टक्के आणि नागरी दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण केंद्रातील पदांना मुळ वेतनाच्या ५० टक्के असा अधिकचा प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे. गृहमंत्री देशमुख म्हणाले, “फोर्स वन एक समर्पित असे दल आहे. त्यामध्ये ऐच्छिक म्हणजे स्वत:हून जवान सहभागी होतात. ते खडतर प्रशिक्षण घेतात, परिश्रम करतात. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे.
