मुंबई : कोरोना महामारिच्या आधी आरोपीचे आणि त्याची पत्नी यांचे पुणे जिल्ह्यात लग्न झाले. लग्न झाल्यानंतर वर्षभरात त्यांना बाळ झाले. परंतु 2022 मध्ये हिंदू विवाह कायदा नुसार एकमेकांच्या सहमतीने घटस्फोट घेतला. मात्र, तीन वर्षाच्या अपंग असलेल्या मुलाने आपला जगण्याचा शिक्षणाचा आणि वैद्यकीय खर्च मिळावा म्हणून बापाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली.
काय आहे प्रकरण : आरोपी कदम याचे आणि मुलाच्या आईचा विवाह 2018 ते 19 या वर्षी झाला. विवाहनंतर त्यांना एक मुलगा झाला परंतु कुटुंबात वारंवार त्यांचे होणारे वाद आणि त्यातून येणारा ताणतणाव यामुळे पत्नीने पतीकडे सातत्याने तशी मागणी केली. परंतु दोघात काही सामंजस्य होत नव्हते. त्यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले होते.
पती-पत्नीचा झाला होता घटस्फोट : रोजच्या तणावामुळे दोघांनी हिंदू विवाह कायदा नुसार कलम 13 अंतर्गत सहमतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज केला. पुणे जिल्हा न्यायालयाने त्यांचा सहमतीचा अर्ज मान्य करून त्यांना रीतसर घटस्फोट परवानगी दिली. मात्र सहमतीचा घटस्फोटानंतर पत्नीला लक्षात आले की, घटस्फोटाच्या आधी ज्या ज्या बाबी दरमहा घर खर्चापोटी मुलाच्या शिक्षणाच्या खर्चापोटी त्याने पतीने देण्याचे कबूल केले होते. ते केवळ तोंडी होते. मात्र प्रत्यक्ष लेखी सहमतीच्या सर्व करारावर त्याचा कुठेही उल्लेख नव्हता. मात्र पत्नीला त्याबाबत अंधारात ठेवण्यात आले. त्यामुळे विभक्त होण्यासाठीची लेखी सहमती दिली. त्याच्यानंतर तिला लक्षात आले. करार न्यायालयमध्ये गेला न्यायालयाने तो मान्य केला. घटस्फोट झाल्यानंतर पत्नीला हे लक्षात आले की, तिला फसवले गेलेले आहे. त्यामुळे तिच्या जगण्याचा आणि तिला असलेल्या तीन वर्षाच्या अपंग मुलाचा जगण्याचा आणि शिक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला.
पोटगीसाठी न्यायालयात याचिका : तिचा तीन वर्षाचा मुलगा हा अपंग असल्यामुळे त्याला आरोग्याच्या संदर्भातील खर्च जसे की विविध उपचार पद्धतीसाठी दर दिवशी आठशे रुपये लागतात. मात्र ती (आई) कुठलीही नोकरी करत नसल्यामुळे हा खर्च कोणी करायचा. कसा करायचा ही मोठी समस्या तिला होती. परंतु फौजदारी संहिता नुसार घटस्फोटानंतरही पोटगी मुलगा किंवा मुलगी बापाकडे मागू शकते. या तरतुदीनुसार वकील कृणाल टोणपे यांच्या मदतीने पत्नीने पुणे जिल्हा न्यायालयामध्ये अपंग मुलाच्या पोटगीसाठी याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निर्णय : न्यायालयासमोर मुलाचा वडिलांना पाचारण करण्यात आले. मुलाचा बाप स्वतः दोन स्वतःच्या मालकीच्या मालक आहे. घरांचे येणारे भाडे, त्यासह त्याची नोकरी आहे. त्यामुळे स्थावर जंगम मालमत्ता शिवाय दरमहा उत्पन्न त्याला मिळते. त्यामुळे त्याने मुलाचा दर दिवशीचा आठशे रुपये खर्च दिला पाहिजे. या स्वरूपाची ही मागणी मुलाच्या वतीने वकील तृणाल टोणपे यांनी पुणे जिल्हा न्यायालयाकडे दाखल केली. न्यायालयाने वकिलांची बाजू मान्य करत मुलाच्या वडिलांना दरमहा याचिका सुरू असेपर्यंत 25 हजार रुपये मुलाच्या वैद्यकीय आणि शिक्षण या खर्चासाठी द्यावे आणि तसेच एकूण मागणी दरमहा ५० हजाराची आहे मात्र सध्यातरी दरमहा 25 हजार रुपये द्यावे असे म्हटले.
पुन्हा एकदा सुनावणी : पुढील आठवड्यात ह्या बाबतची पुन्हा सूनवणी होणार असून बापाकडून कोणती कर्तव्य पूर्ण केली गेली किंवा नाही याबाबत वकिलांकडून बाजू मांडली जाईल. वकील तृणाल टोणपे यांनी आई आणि मुलाची बाजू भक्कमपणे मांडली. परिणामी न्यायालयाने बालकाच्या बाजूने निर्णय दिला.
