मुंबई - जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. कायम प्रवास भत्ता 1500 रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
हेही वाचा - खतांच्या वाढलेल्या किमतींच्या विरोधात काँग्रेस करणार घंटानाद आंदोलन
दरमहा देण्यात येत होता 1100 रुपये भत्ता
ग्रामपंचायत स्तरावरील मुलभूत गरजा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असून त्यात महत्वाची भूमिका ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची आहे. पंचायत समिती स्तरावर, जिल्हा परिषद स्तरावर, महसूल विभागात, जिल्हाधिकारी कार्यालयात, विभागीय आयुक्त कार्यालयात ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना बैठकांना हजर रहावे लागते. तसेच, ग्रामीण स्तरावर दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा साहीत्य, आरोग्य संबंधीत साहित्य, वेगवेगळ्या योजनांचे बांधकाम साहित्य तसेच करवसूली भरण्यासाठी तालुका स्तरावर जावे लागते. बचतगटांच्या कर्ज मंजुरीसाठी तालुका पातळीवर बॅंकांना भेटी द्याव्या लागतात. तसेच, पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींना घर बांधणीचे सामान उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते. ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामपंचायतीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या पुर्ततेसाठी ग्रामसेवकांना फिरावे लागते. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात दरमहा देण्यात येणाऱ्या 1100 रुपये या कायम प्रवास भत्त्याच्या रक्कमेत सुधारणा करणे गरजेचे होते. त्यामुळे हा सगळा विचार करता त्यांचा कायम प्रवास भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
