मुंबई : एसटी महामंडळाच्या अभूतपूर्व संप ( ST union in Maharashtra ) आपण या वर्षात पाहिला. आता या संपाबद्दल वेगवेगळे आश्चर्यचकीत करणारे खुलासे समोर येत ( ST Strike in Maharashtra ) आहेत. ज्या लोकप्रतिनिधींनी एसटीच्या ( Peoples Representatives Who Supported The ST ) संपाला पाठिंबा दिला तेदेखील एसटीचा वापर करीत नाही. निवडून आलेले आमदार आणि खासदार व नगरसेवक शिक्षक आमदार जिल्हा परिषदेमध्ये लोकप्रतिनिधी यांनी एसटी महामंडळाच्या बसने प्रवास केल्यास सामान्य जनतेच्या गरीब मजूर शेतकरी जनतेच्या समस्या त्यांना कळतील आणि त्याद्वारे त्यांना उमजतील त्याच्यावर उपाययोजना करता येतील मात्र लोकप्रतिनिधींनीच महाराष्ट्र राज्याच्या एसटी महामंडळाच्या लालपरीकडे पाठ फिरवलेली आहे
आझाद मैदानावर एसटी महामंडळाचा राज्यातील मोठा संप आपल्याला माहीतच आहे की पाच महिने आझाद मैदानात मुंबई येथे एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण व्हावे यासाठी संप चालला या संपाला विविध राजकीय पक्षांनी समर्थन दिले एसटी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे हित आम्ही करू या प्रकारचे आश्वासन दिले मात्र अद्यापही हजारो गाड्या येण्याचे निर्णय झाले प्रत्यक्षात 200 डिझेल बस येण्याची निविदा फक्त जारी झाली त्यामुळे हजारो इलेक्ट्रिक आणि डिझेल बस येणार त्याला किमान तीन ते चार वर्षे कालावधी लागेल तोपर्यंत चालक आणि वाहकांची भरती देखील होणार नाही.
लोकप्रतिनिधींनीच एसटी महामंडळाकडे फिरवली पाठ एसटीला भरघोस उत्पन्न मिळाले पाहिजे. यासाठी लोकप्रतिनिधी सातत्याने माध्यमातून मत व्यक्त करतात. मात्र, त्यांनीच एसटी महामंडळाकडे पाठ फिरवल्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, त्यांना सामान्य जनतेच्या समस्या समजणार कशा आणि सार्वजनिक वाहतुकीबाबत त्यांचे प्रेम किती आहे. विधान परिषद विधानसभा एकूण सदस्यांपैकी केवळ दोनच सदस्यांनी शिवशाही आणि आराम बस यांचा वापर केल्याचे वास्तव एसटी महामंडळाच्या माहितीतून समोर आले.
महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळ कर्मचारी तथा श्रीरंग बर्गे यांचे मतानुसार यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळ कर्मचारी काँग्रेसचे नेते श्रीरंग बर्गे यांनी सांगितले की, "एसटी महामंडळाच्या परिवर्तन बस निवारण बस शिवशाही आणि शिवनेरी या प्रकारच्या श्रेणी असलेल्या बसेस आहे. मात्र या बसेसमध्ये केवळ अपवाद एक दोन लोकप्रतिनिधी सोडता कोणीही लाल परी च्या वातानुकूलित गाडीचा देखील वापर केलेला नाही. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राकडेच लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसत आहे."
