मुंबई - राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. (pension of freedom fighters doubled). बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे आता स्वातंत्र्य सैनिकांना १० हजार रुपयांऐवजी दरमहा २० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळेल. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना याचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. (pension of freedom fighters).
निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची वारंवार मागणी - या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची मागणी वारंवार होत होती. यासाठी वार्षिक अंदाजे ७४.७५ कोटी रुपये इतका अधिक खर्च येईल. या निवृत्तीवेतन वाढीचा राज्यातील ६२२९ स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ होईल. भारतीय स्वातंत्र्य लढा, हैद्राबाद मुक्ती संग्राम, गोवा मुक्ती संग्राम अशा देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी दरमहा निवृत्तीवेतन देण्याची योजना महाराष्ट्र शासनाने सन १९६५ पासून सुरु केली आहे. त्यानुसार २ ऑक्टोबर २०१४ पासून दरमहिन्याला १० हजार रुपये इतके निवृत्तिवेतन देण्यात येते.
कुलगुरु यांच्या निवड पद्धतीत सुधारणा करण्याचा निर्णय - राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्रकुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे. यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू आणि प्रकुलगुरू यांच्या निवडीची पध्दत, अर्हता इत्यादी संदर्भात १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा केलेल्या आहेत. या सुधारणा आणि त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक अधिनियम, 1989, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, अधिनियम, 1997 व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या अध्यादेशाव्दारे प्रामुख्याने पुढील सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कुलगुरू पदावर नियुक्तीसाठी प्राध्यापक पदावरील किमान १० इतका अनुभव विहित करण्यात आला आहे, कुलगुरू पदाची निवड करण्यासाठी “शोध व निवड समिती” मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे, कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्र-कुलगुरूची नियुक्ती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे.
