मुंबई Pankaj Bhujbal : 'डिस्चार्ज' करिता केवळ पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ, सत्यन केसकर, संजय जोशी, तन्वीर शेख आणि राजेश धारप यांनीच अर्ज दाखल केला होता; मात्र तो अर्ज फेटाळला गेला. कथितरित्या छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदन प्रकरणांमध्ये आणि कलिना येथील 'लायब्ररी'मध्ये आर्थिक घोटाळा केला गेल्याचा ठपका 'एसीबी'ने यापूर्वी ठेवला होता. (Chhagan Bhujbal) त्याबाबत त्यांच्यासोबत समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि इतर एकूण 52 व्यक्तींवर आरोप ठेवला गेला आहे. त्या संदर्भातील प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना छगन भुजबळ यांना कारावास देखील झाला. त्यानंतर 'एसीबी' कडून याचा तपास पूर्ण झाला. पुढे 'क्लोजर रिपोर्ट' दिला गेला आणि छगन भुजबळ यांना 'क्लीन चिट' दिली गेली होती. त्यानंतर ते दोषमुक्त होऊन तुरुंगाच्या बाहेर आले होते; मात्र नव्याने चौकशी सुरू झाली आणि त्यामुळे केवळ ज्या सहा व्यक्तींनी 'डिस्चार्ज' अर्ज केला होता; तो फेटाळून लावला गेला. मात्र, यामध्ये छगन भुजबळ यांच्याकडून 'डिस्चार्ज' अर्ज केला गेलेला नव्हता.
पुन्हा भुजबळांवर खटला दाखल: 2022 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा भुजबळांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आणि महाराष्ट्र सदन आर्थिक गैरव्यवहार तसेच 'कलिना लायब्ररी'मधील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी छगन भुजबळ यांच्यासह इतर व्यक्तींची नावं आरोपी म्हणून नोंदवली गेली. या खटल्याच्या संदर्भात न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांच्याकडे सलग 19 वेळा सुनावणीच्या वेळी अंमलबजावणी संचालनालयाने मुदत वाढवून घेतली. त्यामुळे छगन भुजबळ यांनी त्यांच्यावरील हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी 'डिस्चार्ज' अर्ज दाखल केला होता. परंतु, तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी तो अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयामध्ये पंकज भुजबळ व इतर 5 जणांना जावे लागणार आहे.
'ही' आहे पार्श्वभूमी: दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन पुनर्बांधणी प्रकल्पात घोटाळा झाला असा आरोप केला गेला आहे. या प्रकल्पाच्या कंत्राटाविषयी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना कंत्राटदाराकडून मोबदला म्हणून १३ कोटी ५० लाख रुपये मिळाले, असा आरोप केला गेला होता. या संदर्भात कोणताही पुरावा नसल्यामुळे न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, (ईडी) अंमलबजावणी संचालनालयाने या संदर्भात पुन्हा याचिका दाखल केल्यामुळे मुंबईच्या 'सेशन कोर्ट'मध्ये अनेकदा छगन भुजबळ हजर राहिले. परंतु, ईडी कडून यासाठी वारंवार पुढील तारखा मागितल्या गेल्या होत्या. आता पंकज भुजबळसह अशा सहा जणांना मुंबई उच्च न्यायालयामध्येच 'डिस्चार्ज' अर्ज नव्यानं दाखल करावा लागणार आहे.
हेही वाचा:
- Sharad Pawar On Maratha Reservation : आश्वासनं पाळता येत नसतील तर देऊ नये; मराठा आरक्षणावरुन शरद पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
- Maratha Reservation Issue : मराठा आरक्षणावरुन मुख्यमंत्री शिंदेंना घरचा आहेर, ठाणे जिल्हा प्रमुख म्हणाले ....'असे' मराठा मुख्यमंत्री नकोच
- Mangesh Sable On Gunaratna Sadavarte :..अन्यथा ॲड. गुणरत्न सदावर्तेंना गंभीर परिणाम भोगावले लागतील; मंगेश साबळेंचा इशारा
