ETV Bharat / state

Rajesh Tope on Bogus Pathology Lab : बोगस पॅथॉलॉजी लॅबला चाप लावण्यासाठी तीन महिन्यात अध्यादेश काढणार - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे - राजेश टोपे बोगस पॅथॉलॉजी लॅब

बोगस पॅथॉलॉजीच्या नावाखाली लुटमार करणाऱ्या लॅब आरोग्य विभागाच्या रडारवर आल्या आहेत. ( Bogus Pathology Lab ) आरोग्य विभागाने याला चाप लावण्यासाठी तीन महिन्यांत अध्यादेश काढणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे ( Rajesh Tope on Bogus Pathology Lab ) यांनी विधान परिषदेत दिली. अध्यादेश येईपर्यंत कठोर नियमावली जाहीर केली जाईल, असे आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Bogus Pathology Lab
बोगस पॅथॉलॉजी लॅब
author img

By

Published : Mar 8, 2022, 5:51 PM IST

मुंबई - बोगस पॅथॉलॉजीच्या नावाखाली लुटमार करणाऱ्या लॅब आरोग्य विभागाच्या रडारवर आल्या आहेत. ( Bogus Pathology Lab ) आरोग्य विभागाने याला चाप लावण्यासाठी तीन महिन्यांत अध्यादेश काढणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे ( Rajesh Tope on Bogus Pathology Lab ) यांनी विधान परिषदेत दिली. अध्यादेश येईपर्यंत कठोर नियमावली जाहीर केली जाईल, असे आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बोगस पॅथाॅलाॅजी वाल्यांचे यामुळे धाबे दणाणले आहेत.

मनिषा कायंदे यांची मागणी?

राज्यात सुमारे १३ हजार पॅथॉलॉजी लॅबपैकी ८ हजार पॅथॉलॉजी बोगस आहेत. मुंबईत त्यापैकी बहुतांश पॅथाॅलाॅजी बोगस आहेत. मोठ्या प्रमाणात येथे गैरप्रकार चालतात. शिवसेना आमदार तथा विधान परिषदेच्या सदस्या डॉ. मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे या महत्वाच्या मुद्द्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. बनावट प्रमाणपत्र वापरुन बोगस पॅथॉलॉजी चालवणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कायंदे यांनी केली.

आरोग्यमंत्री काय म्हणाले?

बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे पॅथॉलॉजींंवर कारवाईसाठी कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत अध्यादेश काढले जाईल. तसेच आवश्यकता वाटल्यास पॅथॉलॉजीच्या कार्यपध्दतीवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी वटहुकूम काढणार असेही टोपे म्हणाले. आरोग्य विभागाने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. तसेच इतक्या वर्षात नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्था का स्थापन केल्या नाहीत, असा प्रश्न टोपे यांनी विचारला. बोगस लॅबमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची नोंदणी व्हायला हवी.

हेही वाचा - sanjay Raut on ED : ईडी भाजपची एटीएम मशीन बनली आहे

एमडी पॅथॉलॉजी यांच्या स्वाक्षरीने अहवाल दिले जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे संपूर्ण नियंत्रणासाठी आजपासून तीन महिन्यांत आढावा घेण्यासाठी तात्काळ अध्यादेश काढले जातील. दोन कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट आहे. त्यामुळे संपूर्ण नियंत्रणासाठी अध्यादेश आणू तसेच गरज पडल्यास आर्डिनन्स आणण्याचेही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. एकुण १८ सदस्यांची समिती नेमणूक केली आहे. येत्या तीन महिन्यात ही समिती अहवाल देईल. तीन महिन्यात कायद्याची स्वरूप देऊन कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई - बोगस पॅथॉलॉजीच्या नावाखाली लुटमार करणाऱ्या लॅब आरोग्य विभागाच्या रडारवर आल्या आहेत. ( Bogus Pathology Lab ) आरोग्य विभागाने याला चाप लावण्यासाठी तीन महिन्यांत अध्यादेश काढणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे ( Rajesh Tope on Bogus Pathology Lab ) यांनी विधान परिषदेत दिली. अध्यादेश येईपर्यंत कठोर नियमावली जाहीर केली जाईल, असे आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बोगस पॅथाॅलाॅजी वाल्यांचे यामुळे धाबे दणाणले आहेत.

मनिषा कायंदे यांची मागणी?

राज्यात सुमारे १३ हजार पॅथॉलॉजी लॅबपैकी ८ हजार पॅथॉलॉजी बोगस आहेत. मुंबईत त्यापैकी बहुतांश पॅथाॅलाॅजी बोगस आहेत. मोठ्या प्रमाणात येथे गैरप्रकार चालतात. शिवसेना आमदार तथा विधान परिषदेच्या सदस्या डॉ. मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे या महत्वाच्या मुद्द्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. बनावट प्रमाणपत्र वापरुन बोगस पॅथॉलॉजी चालवणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कायंदे यांनी केली.

आरोग्यमंत्री काय म्हणाले?

बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे पॅथॉलॉजींंवर कारवाईसाठी कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत अध्यादेश काढले जाईल. तसेच आवश्यकता वाटल्यास पॅथॉलॉजीच्या कार्यपध्दतीवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी वटहुकूम काढणार असेही टोपे म्हणाले. आरोग्य विभागाने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. तसेच इतक्या वर्षात नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्था का स्थापन केल्या नाहीत, असा प्रश्न टोपे यांनी विचारला. बोगस लॅबमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची नोंदणी व्हायला हवी.

हेही वाचा - sanjay Raut on ED : ईडी भाजपची एटीएम मशीन बनली आहे

एमडी पॅथॉलॉजी यांच्या स्वाक्षरीने अहवाल दिले जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे संपूर्ण नियंत्रणासाठी आजपासून तीन महिन्यांत आढावा घेण्यासाठी तात्काळ अध्यादेश काढले जातील. दोन कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट आहे. त्यामुळे संपूर्ण नियंत्रणासाठी अध्यादेश आणू तसेच गरज पडल्यास आर्डिनन्स आणण्याचेही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. एकुण १८ सदस्यांची समिती नेमणूक केली आहे. येत्या तीन महिन्यात ही समिती अहवाल देईल. तीन महिन्यात कायद्याची स्वरूप देऊन कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.