मुंबई - मुंबईमधील ४०० किलोमीटरचे रस्ते काँक्रीटीचे करण्यासाठी पालिकेने ५८०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. (tenders for road works). या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नसल्याने रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आता निविदांना प्रतिसाद मिळवण्यासाठी पालिकेने कंत्राटदारांना २० टक्के बँक गॅरेंटीचा पर्याय सुचवला आहे. (Option of 20 percent bank guarantee). नवी निविदा प्रकिया किमान २० टक्क्यांनी वाढणार आहे. ही निवदा प्रकिया डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून फेब्रुवारीपासून काम सुरु होईल, असा विश्वास पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी व्यक्त केला.
५८०० कोटींच्या निविदा रद्द - मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत सुमारे २ हजार किमीचे रस्ते आहेत. हे सर्व रस्ते सिमेंट कॉकिटचे बनवण्याचे धोरण पालिकेने आखले आहे. यामधील सुमारे १ हजार किमी रस्त्यांचे सिमेंट कॉकिटीकरण पूर्ण झाले आहे. यंदा महानगरपालिकेने सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी एकूण पाच निविदा २ ऑगस्ट २०२२ रोजी मागवल्या होत्या. यामध्ये शहर -१, पूर्व उपनगरे -१ आणि पश्चिम उपनगरे - ३ अशा एकूण पाच निविदांचा समावेश होता. या पाच निविदांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी एकूण अंदाजित खर्च ५ हजार ८०६ कोटी रुपये इतका होता. या पाच निविदांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असल्याने सदर निविदा रद्द करण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
नव्या निविदांसाठी अटी शर्थींमध्ये बदल - निविदा रद्द केल्यावर नव्याने निविदा काढताना अटी शर्तींमध्ये बदल केले जाणार आहेत. कंत्राटदारांना नॅशनल किंवा स्टेट हायवे बनवण्याचा अनुभव हवा, कामाचे सीसीटीव्ही प्रक्षेपण पालिकेच्या रस्ते विभागात पाहता येणार, सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी बॅरीकेटसवर क्यूआर कोड, जीपीएस ट्रॅकर, केबल आणि सेवा वाहिन्यांसाठी १०० ते १५० मीटरवर ‘युटिलिटी डक्ट’ बांधावे लागणार आहेत. तसेच कंत्राटदारांकडून रस्त्यांची कामे चांगली करण्यात आली तरी गटारांचा दर्जा आणि मजबुतीकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कामानंतर काही दिवसांतच गटार तुंबणे, पाणी साचण्याच्या समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे कंत्राटदारांनी रस्त्याच्या दुतर्फा ‘यू’ आकाराची मजबूत आणि तयार गटार बसवणे अनिवार्य करण्यात आले असल्याचे पी. वेलरासू यांनी सांगितले.
यासाठी घेतला निर्णय - रस्त्यांच्या कामांचे पैसे कंत्राटदारांना देताना डीएलपी (डिफेक्ट लायबेलिटी पिरीएड) मध्ये म्हणजेच दहा वर्षांच्या हमी कालावधीत २० टक्के रक्कम राखून ठेवली जाते. ही रक्कम राखून ठेवल्यामुळे कंत्राटदाराकडून हमी कालावधीत रस्त्यांची निगा, दुरुस्ती योग्य प्रकारे रोखली जाते. मात्र निविदा भरताना किमान २० टक्के वजा दराने भरले जातात. त्यामुळे फक्त ६० टक्के रकमेत दर्जेदार काम कसे होणार असा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय पैसे अडकून राहत असल्यामुळे कंत्राटदारांकडून काम करण्यास स्वारस्य दाखवले जात नाही. त्यामुळेच हमी कालावधीत बिलाच्या २० टक्के रकमेची बँक गॅरेटी कंत्राटदारांना द्यावी लागणार आहे. यानंतर समान दहा हफ्त्यात प्रत्येक वर्षी २ टक्के या प्र्रमाणे कंत्राटदारांना मोबदला दिला जाणार आहे. दहा वर्षांच्या ‘हमी कालावधी’त रस्त्याचा दर्जा राखण्यासाठीही याचा फायदा होणार आहे. रोखलेली २० टक्के रक्कम कंत्राटदारांना समान दहा हफ्त्यांत दिली जाणार असल्याची माहिती पी. वेलरासू यांनी सांगितले.
