मुंबई - मुंबईमधील प्रसूती आणि लहान मुलांसाठी प्रसिद्ध असलेले वाडिया ट्रस्टचे रुग्णालय अनुदानाअभावी बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीत केला. यावेळी वाडिया ट्रस्ट आणि पालिका प्रशासन यांच्या वादात ९८ कोटींचे अनुदान लटकल्याचे नगरसेवकांनी निदर्शनास आणले. ९८ कोटींचा निधी देऊन पालिकेने हे रुग्णालय आपल्या ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
वाडिया रुग्णालय हे लहान मुलांसाठी प्रसिद्ध आहे. या रुग्णालयाची ४० टक्के जागा पालिकेची असून रुग्णालय चालवण्यासाठी पालिकेकडून अनुदान दिले जाते. मात्र, जागा व निधी पालिकेकडून दिले जात असतानाही रुग्णालय खासगी पद्धतीनेच चालवले जात होते. निधी देऊनही रुग्णांना तशा प्रकारे सेवा मिळत नाहीत. त्यामुळे हे रुग्णालय पालिकेला चालवण्यासाठी द्यावे, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पालिका व वाडिया यांच्या वादात पालिकेकडून दिले जाणारे अनुदान मागील 2017 पासूनपासून लटकले आहे. निधी अभावी रुग्णालयाच्या सेवा-सुविधांवर ताण येत असल्याने यापुढे रुग्णांना दाखल करून घेतले जाणार नाही. शिवाय जे रुग्ण उपचार घेत आहेत, त्यांना डिस्चार्ज देण्याची भूमिका रूग्णालय प्रशासनाने घेतली आहे.
या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीत याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. पालिका-वाडिया रुग्णालयाच्या वादात लहान मुलांसाठी एकमेव असलेले हे रुग्णालय निधीअभावी बंद करण्याच्या काहींचा घाट आहे, असा आरोप विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी केला आहे.
वाडिया रुग्णालयाची 40 टक्के जागा पालिकेची असून पालिका अनुदानही देते. शिवाय ट्रस्टी म्हणून चार नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. असे असताना सेवा मात्र खासगी स्वरुपात दिल्या जातात. त्यामुळे पालिकेलाच हे रुग्णालय चालवण्यास का दिले जात नाही, असा सवाल नगरसेविका राजूल पटेल यांनी विचारला. पालिकेकडून दिला जाणारा निधी 2017 पासून मिळालेला नाही. त्यामुळे सेवा-सुविधेवर ताण आल्याचे सांगत हे रुग्णालयच हळू हळू बंद करण्याचा घाट पालिकेने घातला जातो आहे. लहान मुलांसाठी प्रसिद्ध असलेले हे रुग्णालय बंद करू नये, अशी मागणी विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी लावून धरली.
हेही वाचा - हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून धारावीतील शिवसैनिक करणार भाजपत प्रवेश
लटकलेला निधी पालिकेने तत्काळ द्यावा, त्यानंतर रुग्णालय चालवण्याबाबतचा योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली. याबाबतची सविस्तर माहिती येत्या स्थायी समितीत द्यावी, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
हेही वाचा - 'मंत्री, शासकीय पदावर नसलेल्या व्यक्तीस बैठकीत घेऊन सेनेचा सत्ताकेंद्र करण्याचा प्रयत्न'
