मुंबई - राज्यात यंदा चार वेळा अतिवृष्टी झाली. मात्र 4 वेळा अतिवृष्टी होऊ देखील राज्य सरकारने या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नाही. ऑक्टोबरमध्ये 4 वेळा अतिवृष्टी झाली. मात्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. यापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना अद्याप पंचनामे झाल्यानंतर देण्यात येणारी 4 हजार रुपयांची मदत दिली गेली नाही. या सर्व परिस्थितीला कंटाळून गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यात 1200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नाडवत आहेत, त्रास देत आहेत. राज्यात पाच पीक विम्याच्या कंपन्या काम करतात.
या पिक विमा कंपन्याचा दावा : मात्र या कंपन्या केवळ शेतकऱ्यांकडून फायदा गोळा करतात आणि त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना काहीही देत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे 72 तासांमध्ये शेतकऱ्यांकडून माहिती दिली जात नाही, असा दावा या पिक विमा कंपन्या करतात. मात्र स्मार्टफोन अभावी शेतकरी बहात्तर तासात अशी माहिती देऊ शकत नसेल तर त्याने काय करावे, हा खरा प्रश्न आहे ? मात्र त्यानंतरही दहा दिवसात पंचनामे करणे आवश्यक असताना प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त करून काम करणं अत्यावश्यक असताना अशा पद्धतीचं पंचनामे होत नाहीत. आणि शेतकऱ्यांना त्यांची मदत मिळत नाही. हे समोर आले आहे. राज्यातील सुमारे 50 टक्के शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे फेटाळण्यात आले आहेत. फक्त परभणी जिल्ह्यातच सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळण्यात आले आहेत. या पिक विमा कंपन्या केवळ शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी आहेत का ? असा सवाल ही अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
राज्यातील पिकांना विविध रोगांनी ग्रासले: अतिवृष्टीतून सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्यातील पिकांवर आलेल्या विविध आजारांमुळे सध्या त्रस्त व्हावे लागले आहे. यामध्ये लाल्या रोग बोंड आळी रोग हे कापसावर आले आहेत त्याचप्रमाणे सोयाबीन आणि कांद्याचे ही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे आता थंडीमुळे द्राक्षावर परिणाम होऊ लागला आहे मात्र या सगळ्या बाबीकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे.
प्रकल्पांसंदर्भातही सरकार उदासीन: राज्यात शेतकऱ्यांबाबत हे सरकार केवळ उदासीन असे नाही, तर उद्योगाच्या बाबतीतही हे सरकार उदासीन आहे. राज्यातील चार महत्त्वाचे प्रकल्प राज्याबाहेर म्हणजे गुजरातला गेल्याचे आता सर्वांनाच माहित आहे. दावस येथे झालेल्या परिषदेमध्ये अनेक परकीय गुंतवणुकीचे प्रकल्प सुभाष देसाई उद्योग मंत्री असताना आणले गेले होते. मात्र हे प्रकल्प या सरकारला थांबवता आले नाहीत. हा या सरकारच्या क्षमतेचा अभाव आहे. गुजरातला महाराष्ट्रातील प्रकल्प गेल्या बाबत आमचे काहीही म्हणणे नाही. मात्र महाराष्ट्राच्या तुमचे काढून देऊ नका, अशी विनंती दानवे यांनी केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो युवकांचा रोजगार गेला असून त्यांच्या हाताला आज काम नाही असे ते म्हणाले.
महिलांवर अत्याचार सुरू: हे सरकार सत्तेत आल्यापासून या सरकारने महिलांचे खच्चीकरण करण्याचे आणि अत्याचार करण्याचे धोरण अवलंबियाचे दिसते. सुषमा अंधारे यांच्या संदर्भात तसेच सुप्रिया सुळे यांच्या संदर्भात या सरकारमधील आमदार आणि मंत्र्यांनी केलेली वक्तव्य ही अत्यंत गृहस्पत आहेत. महिलांच्या सन्मानाला ठेच पोहोचवली जात असताना नको, तिथे कायद्याचा भडगाव उभारला जात आहे. कार्यकर्त्यांना विनाकारण तडीपार करणे सुरू आहे. धमक्या देणे सुरू आहे. पोलिसांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्या संदर्भात विनयभंगाचा गुन्हा इतक्यात तातडीने दाखल केला. महाराष्ट्राचे पोलीस खरंच एवढे सक्षम आहेत का ? असा सवालही दानवे यांनी उपस्थित केला आहे.
मध्यावधीला आम्ही तयार: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मध्यावधी निवडणुकांच्या संदर्भामध्ये शक्यता बोलून दाखवली आहे. या सरकारची काम करण्याची पद्धत आणि त्याला जनतेकडून मिळणाऱ्या प्रतिसाद पाहता, तसेच न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये निकाल आमच्याच बाजूने लागण्याची शक्यता असल्याने हे सरकार फार काळ टिकणार नाही. हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये आम्ही तयार आहोत, असेही ते म्हणाले.
हे सरकार निवडणुकांना घाबरते: निवडणुका जवळ आल्या की हे सरकार किंवा केंद्रातील भाजप हे नेहमीच हिंदुत्वाचे मुद्दे किंवा धर्माचे मुद्दे पुढे करत असतात. लव जिहादचा मुद्दा सुद्धा यासाठी आता पुढे करण्यात येत आहे. यांना जनतेशी काहीही घेणे देणे नाही. केवळ आपली सत्ता टिकवण्यासाठी हे काहीही करू शकतात. वास्तविक निवडणुकांना विकासाचे मुद्दे घेऊन सामोरे जायला हे घाबरत आहे. त्यामुळे अशा तकलादू गोष्टींचा आधार घेत असतात, असा आरोपही दानवे यांनी केला आहे.
