मुंबई : सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलेले दहा टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात कायम राहिल्याने समाजातील एका मोठ्या आणि गरजू घटकासाठी विकासाची दारे प्रशस्त झाली आहेत. आर्थिक आरक्षणाला घटनात्मक चौकट लाभली आहे, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार ( Opposition Leader Ajit Pawar ) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
निर्णयाचे राजकारण करू नये - सामाजिक न्यायाच्या चळवळीला आर्थिक निकषाचा आयाम मिळाला आहे. सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयाचे राजकारण होऊ नये. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन याकडे बघण्याची गरज आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे आवाहन - सामाजिक न्यायाच्या चळवळीला आर्थिक निकषाचा आयाम देणारा निर्णय असून राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या निर्णयाकडे बघण्याची गरज आहे. आर्थिक दुर्बलांच्या या विजयी लढ्याप्रमाणे मराठा, ओबीसी, धनगर, मुस्लिम बांधवांच्या हक्काचा लढाही यशस्वी होईल, याची खात्री आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने सर्व पक्षांना सोबत घेऊन युध्दपातळीवर प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही अजित पवार यांनी केले.
