मुंबई : महानगरपालिकेकडून वस्ती पातळीवरती आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू केला जात आहे. या दवाखान्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच तरतुदी इतकी रक्कम जाहिरातींवर खर्च करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात मुंबईमध्ये दवाखाने उभे राहणार कसे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विभागवार आपले दवाखाने : मुंबईमध्ये नागरिकांना कोणताही आजार झाल्यास ते थेट पालिकेच्या मोठ्या रुग्णालयाकडे धाव घेतात. महापालिकेचे दवाखाने सकाळी ते दुपारपर्यंत सुरू असतात. त्या दवाखान्यात उपचार होतील की नाही याची शंका असल्याने नागरिक मोठ्या रुग्णालयात धाव घेतात. यामुळे मोठ्या रुग्णालयांवर ताण येतो. हा ताण कमी करण्यासाठी झोपडपट्टी विभागात आपला दवाखाना सुरू करण्यात आले आहेत. येत्या काळात सुमारे ५०० दवाखाने सुरू केले जातील, अशी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजीवकुमार यांनी दिली.
मग दवाखाने उभे राहणार कसे : आपले दवाखाने हे बहुतेक ठिकाणी पोर्टा कॅबिनमध्ये सुरू करण्यात आले आहेत. झोपडपट्टी विभागात दाटीवाटीने घरे असल्याने याठिकाणी जागा उपलब्ध नाही. जागा उपलब्ध नसल्याने पालिकेने झोपडपट्टीमधील घरे विकत घेवून दवाखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मोठी तरतूद करणे गरजेचे होते. मात्र पालिकेने आपल्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी भरीव तरतूद केलेली नाही. यंदा केवळ ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे इतक्या कमी तरतुदींमध्ये मुंबईभर आपले दवाखाने उभे राहणार कसे?, असा प्रश्न काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष व आमदार भाई जगताप यांनी उपस्थित केला आहे.
जाहिराती इतकीच दवाखान्यासाठी तरतूद : मुंबई महापालिकेकडून आपला दवाखाना ही संकल्पना मुंबईभर राबविली जात आहे. यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे फोटो असलेल्या जाहिराती मुंबईभर लावण्यात आल्या आहेत. त्यावर तब्बल 42 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आलेला आहे. ही रक्कम महापालिकेने भरली आहे. असाच वारेमाप खर्च जाहिरातीवर करण्यात आला आणि दवाखान्यासाठी कमी रक्कम तरतूद करण्यात आली तर मुंबईभर दवाखाने उभे राहणार कसे. नागरिकांना त्याची सुविधा मिळणार कशी असा सवाल भाई जगताप यांनी केला आहे.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात दवाखाने कमी : मुंबईतील दीड कोटी लोकसंख्येसाठी खूपच कमी दवाखान्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. १५ हजार लोकसंख्येमागे एक दवाखाना असायला हवा, परंतु आताच्या दवाखान्यांची संख्या खूपच कमी आहे. शिवाय ४० टक्के डॉक्टरांच्या जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. ४५ टक्के पॅरामेडिकल स्टाफच्या जागाही रिक्त आहेत. २० टक्के नर्सेसची पदे देखील भरलेली नाहीत. अशी स्थिती असताना दवाखान्यांची बोगस योजना चालवण्यात येत असल्याचा आरोप जगताप यांनी केला आहे.
