University Reform Bill : विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाला विरोधकांचा कडाडून विरोध, गदारोळात विधेयक मंजूर

हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेवटच्या तासात विधानसभेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरून रणकंदन माजले. विद्यापीठांचे बट्ट्याबोळ करण्याचं काम हे विधेयक करणार आहे, असे सांगून विरोधकांनी याला विरोध केला. मात्र, अखेर गदारोळातच हे विधेयक मंजूर झाले. तर विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. ( University Reform Bill Passed in MH Assembly Winter Session 2021 )

मुंबई - हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेवटच्या तासात विधानसभेत विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावरून रणकंदन माजले. विद्यापीठांचे बट्ट्याबोळ करण्याचं काम हे विधेयक करणार आहे, असे सांगून विरोधकांनी याला विरोध केला. मात्र, अखेर गदारोळातच हे विधेयक मंजूर झाले. तर विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. ( University Reform Bill Passed in MH Assembly Winter Session 2021 )

विधेयक मजूर करण्यावर सरकार ठाम -

हे विधेयक मंजूर झाल्याने हे सरकारी महामंडळामध्ये परावर्तित होण्याची भीती आहे. या अगोदर २०१६ साली माशेलकर सरांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती तयार करून हे विधेयक तयार केले होते. मात्र, या सुधारणा विधेयकासाठी संयुक्त समिती तर सोडा मात्र, साधे मतसुद्धा विचारात घेण्यात आले नाही, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. आम्ही या संदर्भामध्ये चर्चेची विनंती केली. मात्र, आजच विधेयक पूर्ण जोमाने मंजूर करण्याचे अगोदर ठरल्याने आमचा विरोध चालला नाही. पहिल्यांदाच प्र कुलपती हे पद निर्माण केल्याने आता हे सर्व अधिकार उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांना भेटणार आहेत. अकॅडमिक व अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकार आता उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्याकडे गेल्याने कुलगुरू हे फक्त रबर स्टॅम्प राहतील. त्याचबरोबर सिनेट अध्यक्षपदसुद्धा मंत्र्यांकडे जाणार आहे.

हेही वाचा - No Election Assembly Speaker : अखेर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक नाहीच

नियमांची पायमल्ली करण्याचं काम -

२०१६मध्ये कायद्याने कुलगुरुंची निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक झाली होती. यामध्ये राज्यपाल, राज्य सरकारचा एक प्रतिनिधी, विद्यापीठाचे प्रतिनिधी यांच्याद्वारे ५ नाव राज्यपालांकडे पाठवायची व त्यातून ३ लोकांची व त्यातून राज्यपाल १ नाव मंजूर करायचे. मात्र, आता या सरकारने ५ सदस्यांची समिती नेमली आहे. त्यातील ३ सदस्य हे राज्य सरकारचे असल्याने हे ठरवून केले आहे, असा आरोपही फडणवीस यांनी लगावला. त्याचबरोबर या ५ नावातून २ नावे मंत्री राज्यपालांकडे पाठवतील व त्या २ नावातून राज्यपालांना प्र-कुलगुरुची निवड करावी लागणार आहे. अशाने आता राज्यपालसुद्धा रबर स्टॅम्पचे काम करणार का? असा प्रश्नही फडणवीस यांनी उपस्थित केला. एकंदरीत विद्यापीठांवर 100 टक्के कब्जा घेण्याचा प्रयत्न या विधेयकाद्वारे करण्यात येणार आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

राज्यपालांकडे जाणार -

विद्यापीठाचा बट्ट्याबोळ करण्याचे काम हे सरकार करत आहे. या संदर्भामध्ये आम्ही राज्यपालांकडे जाणार आहोत. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात व जनतेच्या न्यायालयात सुद्धा या प्रश्नी आवाज उठवणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये भाजप युवा मोर्चातर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे.