मुंबई : आपली जात मराठा नसून कुणबी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर याचिकाकर्ता प्रवीण लाड याने जात बदलून देण्याची मागणी करत जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केला. मात्र, जात पडताळणी समितीने त्याला नकार दिला. त्यामुळे जात पडताळणी समितीच्या आदेशाला आव्हान देत त्याने उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. या प्रकरणी सुनावणी झाली असता मुंबई उच्च न्यायालयाने एकाच आईच्या पोटी दोन भिन्न जातीच्या व्यक्ती जन्माला कशा येऊ शकतात? असा प्रश्न करत त्याची याचिका फेटाळून लावली.
कुणबी असल्याचे कागदपत्र सापडले : याबाबत काल रात्री उच्च न्यायालयाच्या वतीने उशिरा हे निकालपत्र जारी करण्यात आले. याची सुनावणी मंगळवारी ११ जुलै रोजी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. कोल्हापूर येथील जात पडताळणी समितीने प्रवीण हा मराठा असल्याचे त्याच्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होत असल्यामुळे त्याला कागदपत्रांच्या उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे मराठा असे घोषित केले. नंतर याचिकाकर्त्याला आपल्या घरातील कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर काही कागदपत्रात त्याला आढळले तो कुणबी आहे, अशी त्याला नंतर खात्री झाली.
ओबीसी प्रवर्गाचे फायदे मिळावे, असा दावा : प्रवीण सदाशिव लाड याला जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयाच्या नंतर ही बाब लक्षात आली की, तो कुणबी आहे. त्या पद्धतीची त्याच्याकडे कागदपत्र आहेत, असा दावा त्याने केला. जात पडताळणी समिती कोल्हापूर याच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात लाड यांनी दाखल केली होती. तो कुणबी आहे आणि ओबीसी या प्रवर्गामध्ये तो येतो. त्यामुळे त्याच्याकडे उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारे न्यायालयाने तो कुणबी असल्याचे घोषित करावे, अशी त्याची मागणी होती. कुणबी असल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गात येतो. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाचे त्याला पुढील शैक्षणिक आणि इतर नोकरीच्या संदर्भातील फायदे देखील मिळू शकतात, असा दावा त्याने याचिकेमध्ये केला आहे.
बहिणीला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र : याचिकाकर्ता प्रवीण लाड याची सख्ख्या बहिणीला ती कुणबी असल्याचे जात प्रमाणपत्र कोल्हापूर जात पडताळणी समितीने दिलेले आहे. त्यामुळे बहीण कुणबी आहे आणि त्यासाठी तिने जे कागदपत्र पूर्तता केलेली आहे, त्याआधारे समितीने ती कुणबी असल्याचे निकालपत्र दिलेले आहे. ती माझी सख्खी बहीण आहे. त्यामुळे अशा अनेक कागदपत्रांच्या आधारे मी देखील कुणबी असल्याचे न्यायालयासमोर त्याचे म्हणणे वकिलांनी मांडले. मात्र उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा त्याचा दावा स्वीकारला नाही.
उच्च न्यायालयाचे मत : न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्त्याने एका टप्प्यावर तो एका सामाजिक दर्जाचा आहे असे सांगितले. परंतु आता त्याच्या म्हणण्यानुसार तो दुसऱ्या सामाजिक दर्जाचा असल्याचा त्याने दावा केला आहे. यामुळे विविध व्यक्ती असे विविध पद्धतीने दावे करतील. परिणामी, समाजात अनिश्चितता निर्माण होईल. शासनाने यासंदर्भात जी काही कार्यवाही धोरणात्मक म्हणून केलेली आहे त्यात अडथळा निर्माण होईल. यामुळे आरक्षण धोरणातून मिळणारे फायदे बेकायदेशीरपणे हिरावून घेण्यासाठी गैरप्रकार देखील घडू शकतील, अशी शंका देखील न्यायालयाने निकालपत्रात व्यक्त केली आहे. काल रात्री उशिरा न्यायालयाने संकेतस्थळावर हे निकालपत्र जारी केले. यासंदर्भात याचिकाकर्त्याचे वकील अर्जुन कदम यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, याचिकाकर्ता आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. पूर्ण विचारांती काही दिवसांनी तो निर्णय आम्ही कळवू, असे ते म्हणाले.
