मुंबई : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने आणि बार्टी या संस्थेच्या मार्फत राज्यभरात जे प्रशिक्षण केंद्र चालवले गेले त्यासंदर्भात अनेक अनियमितता गैरकारभार, भ्रष्टाचार आढळून आले. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठामध्ये 16 याचिका दाखल झाल्या. या सर्व याचिका आता मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्रित करून सुनावणी आज झाली. या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाला दणका दिलेला आहे. बार्टी संस्थेद्वारे नवीन संस्थांना मंजुरी देण्याच्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच 18 जुलैपर्यंत शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देखील न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आर एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले.
18 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्था अर्थात राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय मांत्रालयाच्या वतीने चालवली जाणारी संस्था बार्टी यांनी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय खात्याने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे 20 हजार उमेदवारांचे प्रशिक्षण पदे मंजूर होऊनही त्यांना पोलीस भरतीमध्ये सहभागी होता आले नाही. याला कारण राज्याचे सामाजिक न्याय विभाग आणि बार्टी ही पुणे स्थित संस्था असल्याचा आरोप करीत, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य हंगामी न्यायाधीश यांच्या खंडपीठांसमोर दाखल केली. त्यासोबत राज्यातील नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई उच्च न्यायालयात अशा जवळजवळ एकूण 16 याचिका दाखल झाल्या होत्या. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, बार्टीद्वारे सामाजिक न्याय विभागाने नवीन संस्थांना प्रशिक्षणासाठी मंजुरी देण्याच्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच 18 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सामाजिक न्याय विभागाने सादर करावे असे देखील आदेशात म्हटलेले आहे. सामाजिक न्यायखाते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सांभाळतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाची ही अंतरिम ऑर्डर मुख्यमंत्र्यांना धक्का असल्यासारखेच मानली जाते.
शासनाने मांडली स्वत:ची बाजू : याचिकाकर्त्यांचे महत्त्वाचे आरोप असे होते की, बार्टी या संस्थेच्या वतीने नियमानुसार राज्यामध्ये ज्या 30 संस्था प्रशिक्षण केंद्र म्हणून सुरू केल्या गेल्या होत्या. त्या बंद करण्याच्या संदर्भात नियमबाह्य काम सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन आणि बार्टी यांच्यामधील काही अधिकारी करत आहेत. या विविध याचिकांमध्ये गंभीर आरोप करण्यात आलेला आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाचे महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, शासनाचा निर्णय अत्यंत उचित आहे. बार्टीद्वारे ज्या संस्थांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मंजुरी दिली होती आणि त्यामधून अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना पोलीस, मिल्ट्री आणि इतर अशा शासनाच्या सेवेमध्ये भरती होण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची ही योजना आहे. परंतु, ही पाच वर्षे सलग नाही असा दावा त्यांनी मांडला. तसेच या संस्थांच्या कामाचा लेखाजोखा मांडून दोन वर्षांनी त्याचा आढावा घेतल्यानंतर त्याचा पुन्हा निर्णय शासन करेल.
न्यायालयाचा शासनाला प्रश्न : शासनाच्या या दाव्याचे खंडन करणारे काही मुद्दे ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर तसेच ज्येष्ठ वकील देसाई यांनी खंडपीठासमोर उपस्थित केले. शासनाचा 28 ऑक्टोंबर 2021 चा शासन निर्णय सुस्पष्ट असताना देखील शासनच स्वतः आपल्या शासन निर्णयाच्या विरोधात किंवा उल्लंघन करणारी भूमिका कारवाई कशी काय करू शकते? असा मुद्दा मांडत न्यायालयाने तोच धागा पकडत शासनाच्या महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांना प्रश्न केला की शासन स्वतःच्या शासन निर्णयाविरोधात अशी कशी काय भूमिका घेऊ शकते? आता 28 ऑक्टोबर 2021 चा जो महाराष्ट्र शासन निर्णय होता. त्याला स्थगिती दिल्यामुळे नवीन बार्टीद्वारे संस्थांना मंजुरी देता येणार नाही हे देखील आजच्या न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्पष्ट झाले.
