मुंबई - शिवसेनेचे बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहेकरचे आमदार डॉ. संजय रायमूलकर यांच्याकडून जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी तब्बल दीड कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. याबाबत स्वतः रायमूलकर यांनीच विधानसभेत माहिती सांगितल्यामुळे सभागृहात एकच खळबळ उडाली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हस्तक्षेप करत अधिकाऱ्यांचे निलंबन केल्यानंतर आमदारांचा रोष कमी झाला.
कायद्यानुसार राखीव जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराने जातीचे प्रामाणपत्र तसेच जात पडताळणी समितीने दिलेले पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, हे प्रमाणपत्र देताना या समित्या उमेदवारांची अडवणूक करतात आणि तिथे मोठा भ्रष्टाचार होतो, दुकाने चालवली जातात, तारखावर तारखा देऊन उमेदवारांचा छळ केला जातो, अशा अनेक तक्रारी सर्वपक्षीय आमदरांनी केल्या. डॉ. रायमूलकरांनी याबाबत आपला अनुभव सांगितला. ते म्हणाले की, मला दहा वर्ष तिथे छळले गेले आहे. तू आमदार आहेस कुठूनही पैसे आणून देऊ शकतोस, असे सांगत भोयर नावाच्या अधिकाऱ्याने माझ्याकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी थेट दीड कोटी रुपायंची मागणी केली. तो अधिकारी आजही तिथेच असून त्याला बढतीही मिळालेली आहे, रायमूलकरांनी सांगितले.
डॉ. रायमूलकरांच्या निवेदनानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, डॉ. रायमूलकर हे सभागृहात जे सांगत आहेत ते सत्य मानून संबंधित अधिकाऱ्याला तातडीने निलंबीत केले जाईल आणि चौकशी केली जाईल. डॉ. रायमूलकरांनी ही तक्रार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कायदा सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना केली.
आज ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे विधेयक तातडीचा विषय म्हणून मांडले होते. कोणत्याही चर्चेविना ते मंजूर करण्याचे सर्व पक्षीय नेत्यांनी ठरवले होते. मात्र, शिवसेनेचे भास्कर जाधव हे उभे राहिले आणि त्यांनी म्हटले की ग्रामपंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका येत आहेत. त्यामुळे जातपडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी उमेदवारांना एक वर्षाची मुदत देणारे हे विधेयक आपण आणले आहे. त्याला पाठिंबाच आहे. मात्र, कधीतरी याचा एकदा निर्णय लावला पाहिजे. मागे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी निवडून आलेल्या उमेदवारांना चार महिने, सहा महिने मुदत वाढवून देणाऱ्या दुरुस्त्या याच कायद्यात आपण केल्या. वस्तुतः अर्ज भरतानाच जातीचे प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र उमेदवाराने सादर करावे, असे कायद्याचे बंधन आहे. कधीतरी त्यात आपण कठोर निर्णय केला पाहिजे. मग पडताळणीचे प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही, अशी तरी कायदा दुरुस्ती करून टाका.
जाधव यांच्या या बोलण्यावर भाजपचे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले की, या समित्यांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे अडचणी येतात. त्याचा विचार सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे. संजय सावकारे, सुनील भुसारे, किशोर पाटील, रामदास कदम, योगेश सागर अशा सर्वपक्षीय सदस्यांनी जाधव यांच्या मुद्द्याला समर्थन देतानाच या समित्या भ्रष्टाचाराची कुरणे आहेत, तिथे बाजार भरतो, समित्यांना अर्धन्यायीक अधिकार असल्यामुळे तिथे कुणा विरोधात काही बोलताही येत नाही. या समित्या उमेदवारांकडून पैशाची मागणी करतात आदी तक्रारी मांडल्या.
योगेश सागर म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ते आपोआप या समितीकडे जावे आणि तिथून दोन मिहिन्यात पडताळणी करून मिळावी, अशी दुरुस्ती कायद्यात करण्याची गरज आहे. प्रत्येक जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी कधीही करण्याची तरतूद करण्याची सूचना देखील अनेकांनी केली. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याविषयीचे सर्वसमावेशक धोरण सरकारने आखावे, असे निर्देश दिले. या सर्व चर्चेत रायमूलकरांचे भाषण खळबळजनक ठरले. त्यांना अजित पवारांनी उत्तर दिले.
बारा महिन्याच्या मुदतीत जात पडताळणी पूर्ण करून निवडणूक उमेदवारांना प्रमाणपत्र मिळावे अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. सदस्यांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या तशाच भावना मंत्रिमंडळानेही या विधेयकाला मंजुरी देताना व्यक्त केल्या. समाजकल्याण व आदिवासी विभागांमार्फत त्याविषयी सविस्तर धोरण आखण्यात यईल, असे ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ म्हणाले.
