मुंबई - केंद्र आणि राज्य सरकारध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन जुंपली आहे. इम्पेरिकल डेटा केंद्राने राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांनी लावून धरली. परंतु, केंद्र शासनाने इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. निर्णयामुळे राज्यातच नव्हे तर देशातील ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये याचा फटका बसणार आहे.
इम्पेरिकल डेटा म्हणजे काय?
इम्पेरिकल डेटा म्हणजे जनगणनेचे तपशील नाहीत. रेकॉर्डस, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आणि इतर तपशील या सगळ्यांचा आधार घेऊन इम्पेरिकल डेटा तयार केला जातो. ज्या प्रवर्गाला आरक्षण द्यायचे आहे. तो प्रवर्ग आरक्षणासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष पूर्ण करतो की नाही, हे तपासून पाहणारे तपशील म्हणजे इम्पेरिकल डेटा.
ओबीसींची सध्य स्थिती काय आहे? त्यांच्या शिक्षणाची परिस्थिती काय आहे? रोजगाराचे चित्र काय आहे? किती जणांना कायमस्वरुपी, हंगामी नोकरी आहे? त्यांचा आर्थिक स्तर, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, कनिष्ठ वर्गीय किती यात आहेत? या सगळ्यांची माहिती इम्पेरिकल डेटा तयार करताना घेण्यात येते. राज्यघटनेत एखाद्या प्रवर्गाला मागासवर्गीय ठरविण्यासाठी जे निकष लावले आहेत. त्या सगळ्या निकषांवर डेटा तयार केला जातो. मंडळ आयोगाने ओबीसींच्या जाती निश्चित केलेल्या होत्या. त्यावेळी वेगवेगळ्या प्रकारचे 11 निकष लावले होते. राज्यातील सर्व जातींचे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करुन कोणत्या जाती मागास आहेत, हे ठरविण्याची प्रक्रिया आता वेळ काढूपणाची ठरेल. इम्पेरिकल डेटामध्ये ओबीसी जातींचा समावेश त्या जातींपुरताच हा सर्वे केला जातो. २०११ पर्यंत केलेल्या जनगणनेनुसार आवश्यक असलेली माहिती इम्पेरिकल डेटामध्ये असून तो केंद्र सरकारकडे आहे. परंतु, कोट्यवधी चुका त्यात झाल्याचे सांगत, तो जाहीर केला नसल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. परंतु, ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी जेवढा तपशील गरजेचा आहे, तेवढा तपशील केंद्र सरकार पुरवू शकते, असे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे म्हणणे आहे. मात्र, केंद्राने इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दर्शवल्याने ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
ओबीसींच्या देशातील आरक्षणाला बसणार धक्का?
राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण ठेवायचे असल्यास केंद्र शासनाकडून इंम्पेरिकल डेटा मिळवणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींशिवाय इतर कोणत्याही जातींसाठी जातनिहाय जनगणना न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. लोकसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. राज्याला केंद्राकडून ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळण्याचा मार्ग धूसर झाल्याचे दिसते. तर दुसरीकडे मागासवर्गीय आयोगामार्फत डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य शासनाने सुरु केले आहे. हा आयोग जातीनिहाय लोकसंख्येच्या आधारावर माहिती गोळा करत आहे. परंतु, ओबीसींना ५० टक्क्याच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, अशी अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. तसेच ही माहिती केंद्र शासन, पंतप्रधान, राष्ट्रपतींनी मागितली, तरी देणे बंधनकारक नाही, असे मत नोंदवले आहे. यामुळे ओबीसींच्या देशातील आरक्षणाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आरक्षणाचा मुद्दा निवडणुकांमध्ये कळीचा ठरणार?
लोकसंख्येनुसार २०१० मध्ये जनगणना झाली. अनुसूचित जाती व जमातींसह ओबीसींचा समावेश होता. केंद्र शासनाकडे तसा इम्पेरिकल डेटा सादर केला. सन २०१४ मध्ये तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे, बंधनकारक होते. दरम्यान, सत्तापालट होऊन, मोदी सरकार केंद्रात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी डेटा सादर करावा, अशी सूचना सरकारला केली. परंतु, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरवले.
सध्या 5 जिल्ह्यांकरिता हा निर्णय लागू केला आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. ओबीसींचे जातीय आरक्षण हा निवडणुकांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार ओबीसींचे देशातील आरक्षणच धोक्यात आले आहे. मुंबई, पुणे, नवी मुंबई आदी महापालिकांसह जिल्हा परिषद, नगरपरिषदांमध्ये याचा ओबीसी समाजाला फटका बसेल, असे प्रा. श्रावण देवरे यांनी ईटीव्हीला सांगितले. तसेच संबंधित निवडणुकांविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्यास सुप्रीम कोर्टाकडून संपूर्ण निवडणूक रद्द ठरवली जाऊ शकते, असे प्रा. देवरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - 'भाजपाला सत्तेबाहेर हाकलत नाही, तोपर्यंत 'खेला' होणार'; ममतांचा हल्लाबोल
