मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना राज्य सरकारकडून मराठा समाजाचे सरसकट ओबीसीकरण करण्यात येत आहे. मराठवाड्यात हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ओबीसी संघटनांनी याला तीव्र विरोध करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने ओबीसींना गृहित धरून ओबीसी, अलुतेदार-बलुतेदार, भटक्या, विमुक्त जाती-जमाती यांच्याविरोधी भूमिका घेतली. तर त्यांना इतर मागासवर्गीयांच्या तीव्र असंतोषाला सामोरे जावे लागेल, असा थेट इशारा दिला आहे.
सरकारचा दबावाखाली निर्णय : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता यावी, अभ्यास करून अहवाल द्यावा, शिफारसी कराव्यात राज्य सरकारने यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्य समिती स्थापन केली आहे. ही समिती घटनाबाह्य असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 मे 2021 रोजीच्या मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. तसेच शासनाने घेतलेला हा निर्णय मराठा संघटना व ‘मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमिती’च्या दबावाखाली घेतला आहे.
प्रमाणपत्रे बनावट असतील : या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला असून राज्यातील ओबीसी, भटके-विमुक्त व विशेष मागासवर्गाच्या तुटपुंज्या आरक्षणावर अतिक्रमण करणारा हा निर्णय आहे, असा आक्षेप ओबीसी संघटनांकडून घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार मराठवाड्यातील सरसकट मराठा समाज हा कुणबीच आहे. कुणबी जातीचे जातप्रमाणपत्र त्याला मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे जाणीवपूर्वक नमूद केले आहे. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच कुणबी आणि ओबीसींचा बुद्धीभेद आहे, अशी प्रमाणपत्रे पूर्वीपासून कुणी घेत असतील तर ती बोगस आणि बेकायदेशीर आहेत. महाराष्ट्रात अशाप्रकारे अनेकांनी ओबीसीची खोटी जात प्रमाणपत्रे घेऊन ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण लाटल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे खऱ्या ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे.
अशा आहेत जाती : मराठवाड्यात जातीची नोंद मराठा म्हणून झालेली आहे, त्यामध्ये अक्करमासे, वायंदेशी, साळू मराठा यांचा समावेश आहे. ९६ कुळी जाती या मराठा जातींपेक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक व चालीरिती-रुढी परंपरादृष्ट्या वेगवेगळ्या आहेत. शेतमजूर, अल्पभूधारक कसवटदार आहेत. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या ते मागास आहेत. गेल्या २५ वर्षापासून खऱ्या कुणबी समाजाचा आरक्षणासाठी लढा सुरू आहे. सरसकट मराठा आरक्षणाच्या मागणीशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. तरीही शिंदे-फडणवीस सरकार मराठवाड्यातील प्रस्थापित, प्रगत, जमीनदार व सनदी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी बनवत असून खऱ्या कुणब्यांची आणि अन्य ओबीसींचीही एकप्रकारे फसवणूक चालवली आहे.
सरकारकडून दिशाभूल : एखाद्या जातीला आरक्षणाचा लाभ मिळावा किंवा नाही, याची शिफारस करण्याचा संविधानिक अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाचा आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती हे ठरवू शकत नाही. त्यामुळे त्या समितीने कोणतीही शिफारस केली तरी ती कायदेशीर ठरू शकत नाही. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार मराठा आणि ओबीसी यांच्यामध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यात लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. निवडणुकीसाठी मराठा समाजाचीही दिशाभूल सरकारकडून करण्यात येत आहे.
असंतोषाचा सामना करावा लागेल : मराठा आणि कुणबी ही एकच जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांना आरक्षण नाकारलेले आहे. अशातच एखादी जात इतर मागासवर्गीय ठरविण्याचा अधिकार केवळ राज्य मागासवर्ग आयोगाला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून 29 मे, 2023 रोजीचा मराठा ओबीसीकरणाचा शासन निर्णय मागे घ्यावा. सचिव पातळीवरील समिती बरखास्त करावी. मराठवाड्यातील मराठा आरक्षणाच्या बहाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करण्याचे धाडस राज्य सरकारने करू नये. ओबीसींना गृहित धरून ओबीसी, अलुतेदार-बलुतेदार, भटक्या, विमुक्त जाती-जमाती यांच्याविरोधी भूमिका घेऊ नये. अन्यथा इतर मागासवर्गीयांच्या तीव्र असंतोषाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा ओबीसी संघटनेचे नेते चंद्रकांत बावकर यांनी दिला आहे.
हेही वाचा -
