मुंबई : व्यवसायिक आणि गृहखरेदीदार यांच्या कोणताही समझोता न झाल्यास मालाड पश्चिम येथील गौरव डिस्कव्हरी प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांविरुद्ध पैसे वसुली संदर्भात रिकव्हरी वॉरंट बजवण्यात यावे, असे निर्देश मागील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी आणि तहसीलदार विनोद धोत्रे यांना देण्यात आले. आदेशाचे पालन न केल्याने काल मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन्हीही अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाच्या अवमान केल्या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे, या याचिकेवर पुढील सुनावणी 16 डिसेंबर रोजी होणार (Notice in contempt of court cases against officers) आहे.
नोटीस बजावण्याचे निर्देश : न्यायमूर्ती आर डी धानुका आणि न्यायमूर्ती एस जी डिगे यांच्या खंडपीठासमोर काल झालेल्या सुनावणी दरम्यान, उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी आणि बोरिवली तहसीलदार विनोद धोत्रे यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणात कारवाई का केली जाऊ नये ? यासाठी नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले (Bombay High Court) होते.
वॉरंट बजावण्यात आले : न्यायालयाच्या प्रथमदर्शनीय प्रतिवादी क्रमांक 2 जिल्हाधिकारी आणि 3 तहसीलदार यांनी या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक पालन केले नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दोन्ही प्राधिकरणांना जयेश आणि केतन टोकर्सी शहा प्रवर्तक आणि भागीदार विधी रिअलटर्स आणि विजयकमल प्रॉपर्टीज विरुद्ध रिकव्हरी वॉरंट बजावण्यात आले आहे. पुढील सुनावणीच्या आधी किंवा त्यापूर्वी न्यायालयासमोर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. उच्च न्यायालयाने 27 एप्रिल 2022 रोजी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना निर्देश दिले होते की, विकासक आणि घर खरेदीदार यांच्यात जून 2022 पर्यंत परताव्याच्या रकमेबाबत कोणताही समझोता झाला नाही, तर महसूल प्राधिकरण म्हणून त्यांनी महाराष्ट्र जमिनीच्या तरतुदींनुसार वसुली वॉरंटची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले (not complying with High Court orders) होते.
अवमान याचिका दाखल : महारेराने जारी केलेल्या आदेशांच्या संदर्भात उक्त पुनर्प्राप्ती प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी करण्यात प्राधिकरणाकडून कोणतीही हलगर्जी केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत वॉरंट जारी न केल्याने गौरव डिस्कव्हरी प्रकल्पातील सहा गृहखरेदीदारांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. गृहखरेदीदारांनी गौरव डिस्कव्हरी प्रकल्पात फ्लॅट्स बुक केले होते. त्यांना डिसेंबर 2017 पर्यंत विकासकाने ताबा देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्याचे पालन केले नाही. त्यानंतर खरेदीदारांनी महारेराकडे तक्रारी केल्या होती. गृहनिर्माण नियामकाने 2019 मध्ये विकासकाला त्यांचे पैसे व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले (High Court orders) होते.
कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश : विकसकाने महारेरा आदेशाचे पालन केले नसल्याने खरेदीदारांनी कार्यवाही सुरू केली होती. महारेराने रिकव्हरी वॉरंट जारी केले होते. जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना एमएलआरसी तरतुदींनुसार त्यांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी मालमत्ता संलग्न आणि विक्री करण्याचे निर्देश दिले होते. महसूल अधिकार्‍यांनी वसुली वॉरंट जारी केले नसताना खरेदीदारांनी रिट याचिका दाखल केली होती. ज्यावर उच्च न्यायालयाने कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले (Bombay High Court) होते.
