मुंबई Redbird Flight Training Academy : उड्डाण प्रशिक्षण संस्था रेडबर्ड यांच्याकडून यापूर्वी देखील अशा पद्धतीची कृती झाली होती. याच अपराधाची त्यांनी पुनरावृत्ती केल्यानं अजून एका विमानाचा अपघात झाला. विमान क्रॅश झालं तेव्हा ही बाब लक्षात आली की संस्थेनं त्यावेळेला फक्त सिक्युर डिजिटल एसडी कार्ड काढून टाकलं होतं. इतकच नाही तर नंतर त्यांच्याशी छेडछाड करून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अशी माहिती विमान अपघात तपास संस्थेनं दिली आहे.
रेडबर्ड विमान उड्डाण संस्थेची कृती नियमांचं उल्लंघन करणारी : यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करत विमान अपघात तपास संस्थेनं म्हंटलंय की, याबाबत आम्ही अलीकडंच दोन लेख प्रकाशित केले होते. या विमान उड्डाण प्रशिक्षण संस्थेनं दोन अपघातग्रस्त विमानांच्या डेटा कार्डमध्ये छेडछाड केल्याचं समोर आलं होतं. तसंच या संस्थेनं केवळ डिजिटल डेटा कार्ड काढलं असं नाही, तर ते विमान अपघात तपास संस्थेकडं देण्यापूर्वी त्याच्याशी छेडछाडही करण्यात आली, असं एआयबीच्या प्राथमिक अहवालामधून दिसून आलं. तसंच ही कृती नियमांचं उल्लंघन करणारी असल्याचंही विमान अपघात तपास संस्थेनं म्हंटलंय.
...त्यामुळं बजावली नोटीस : विमान अपघात तपास संस्थेनं हे देखील नमूद केलंय की, अगोदर देखील रेडबर्ड उड्डाण प्रशिक्षण संस्थेच्या विमानाचा अपघात झाला. तेव्हा ब्लॅक बॉक्स म्हणून काम करणाऱ्या एसडी कार्ड सोबत छेडछाड केल्यामुळं विमान उड्डाणा संदर्भातील महत्त्वाचा रेकॉर्ड गेला. तसंच दुसऱ्यांदा जेव्हा अपघात झाला. तेव्हा एआयबीकडं तो डेटा सोपवण्याआधी त्याच्याशी छेडछाड केली गेली. म्हणूनच डीजीसीएनं रेड बर्ड संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावली आहे.
डीजीसीएची भूमिका : डायरेक्टर ऑफ जनरल सिव्हिल एविएशन यांनी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, रेडबर्ड उड्डाण संस्थेला पुन्हा प्रमाणित केलं जाईल. परंतु त्यांनी सातत्याने नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे. तसंच विमान उड्डाणासंदर्भातील व्यवस्थापन अचूक करणं गरजेचं आहे. कारण, प्रशिक्षण अकादमीच्या देखभाल संस्थेच्या कामात त्यांनी त्रुटी केली आहे.
रेडबर्डला मनमानी काम करता येणार नाही : डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एविएशन यांनी या संदर्भात रेडबर्ड या संस्थेला नोटीस देखील जारी केलेली आहे. नोटीसमध्ये रेडबर्ड या उड्डाण प्रशिक्षण संस्थेला त्यांंच वेळापत्रक, त्याचं ऑडिट इंधन साठवणूक, त्याची हाताळणी, त्याची कार्यक्षमता याबाबत मनमानी पद्धतीनं काम करता येणार नाही, असं म्हंटलंय.
हेही वाचा -
