मुंबई - सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी याबाबतची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने राज्यामध्ये कोठेही स्थानबद्धता केंद्र म्हणजेच डिटेन्शन कॅम्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू नाही, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत लेखी उत्तरात स्पष्ट केले.
सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची अंमलबजावणी सुरू झाली नसताना राज्यात नवी मुंबई सिडकोच्या जागेवर डिटेन्शन कॅम्प उभारणी केली जाणार असल्यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न शरद रणपिसे, भाई जगताप यांनी विचारला होता. त्यावरील लेखी उत्तरात गृहमंत्री देशमुख यांनी केंद्राच्या या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यात कोठेही स्थानबद्धता केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली नाही, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर, ज्या परदेशी नागरिकांनी त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने कारागृहातील शिक्षा पूर्ण भोगली आहे. परंतु, केवळ राष्ट्रीयत्व सिद्ध न झाल्यामुळे त्यांची हद्दपारी प्रलंबित आहे. अशाच परदेशी नागरिकांना तुरुंगातून मुक्त करून योग्य त्या नियंत्रित ठिकाणी ठेवण्याकरता स्थानबद्धता केंद्र स्थापन करण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने १० सप्टेंबर २०१४ च्या पत्राद्वारे निर्देश दिले होते, असे गृहमंत्री देशमुख यांनी नमूद केले.
केंद्र शासनाच्या ९ जानेवारी २०१९ च्या पत्रान्वये स्थानबद्धता केंद्र संदर्भात मॅन्युअल निर्गमित केले आहे. नेरूळ नवी मुंबई येथे पोलीस विभागाकडे ताब्यात असलेल्या जागेवर तात्पुरते स्थानबद्धता केंद्र सुरू करण्यास सहमती देण्याबाबत तसेच, नवी मुंबई परिसरात कायमस्वरूपी स्थानबद्धता केंद्रासाठी तीन एकर जमीन मिळण्यासाठी सिडको महामंडळास विनंती केली आहे, असे सांगून देशमुख यांनी राज्यात सद्यस्थितीत स्थानबद्धता केंद्र कार्यान्वित नाही असा निर्वाळा दिला.
हेही वाचा- पालिका सभागृहात भाजपचा गोंधळ, विरोधी पक्षनेतेपदी प्रभाकर शिंदेंची घोषणा करण्याची मागणी
