मुंबई : राज्यातील बहुचर्चित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कठीण घोटाळ्या प्रकरणात पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका द्वारे करण्यात आले होती. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या सी समरी रिपोर्ट आधी रद्द करा मगच नव्याने तपास सुरू करा, अशी मागणी याचिकाकर्ते यांनी केल्यानंतर या प्रकरणात पुढील सुनावणी 3 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
पुढील सुनावणी 3 डिसेंबर रोजी - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar ) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. आता या प्रकरणात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे मैदानात उतरले आहेत. या प्रकरणात अजित पवार यांच्यासह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी क्लीन चीट देण्यात आली होती. मात्र आता मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणात नव्याने तपास सुरू करण्याची परवानगी मागितली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात सुरू असलेली या प्रकरणाची सुनावणी आज 3 डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
मगच नव्याने तपास करा - मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या सी समरी रिपोर्ट आधी रद्द करा, मगच नव्याने तपास सुरू करा, अशी मागाणी याप्रकरणातील तक्रारदारांनी शुक्रवारी कोर्टाकडे केली. तक्रारदार माणिकराव जाधव यांच्यावतीने तसा रितसर अर्जच कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. शालिनीताई पाटील, जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावतीनेही तसे अर्ज सादर करत असल्याची माहिती त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी कोर्टाला दिली. मात्र त्याची गरज नसून तो अहवाल तसाच ठेवूनही नव्याने सुनावणी होऊ शकते, अशी भूमिका इओडब्ल्यूतर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात घेण्यात आली. यावर तक्रारदारांना त्यांची बाजू पटवून देण्याची संधी देत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी सुनावणी 3 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली. मात्र जोपर्यंत तक्रारदारांच्या विरोध याचिका प्रलंबित आहेत, तोपर्यंत नव्याने तपासाची परवानगी देता येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
अजित पवारांना मिळाला होता दिलासा - शिखर बँकेचे अधिकारी संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीत संगनमताने दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे शिखर बँकेने सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेले नाही. तक्रारदाराने नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत, असा निष्कर्ष देत नोंदवत इओब्ल्यूने दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात सी-समरी अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता.
काय आहे प्रकरण - साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.
न्यालयाने काय म्हटले होते - मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
25 हजार कोटींचे कर्जवाटप घोटाळाप्रकरण - त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.
