मुंबई- महाराष्ट्रातील तेरावी विधानसभा ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. याचदिवशी विद्यमान फडणवीस सरकारचा कार्यकाळही संपत आहे. त्यामुळे फडणवीस यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार असून त्यानंतर ते काळजीवाहू मुख्यमंत्री असतील. यातच मागील काही दिवसांत भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील सत्तावाटपाचा वाद १५ दिवसानंतरही सुटायला तयार नाही. त्यामुळे १४ व्या विधानसभेतील नवनिर्वाचित आमदारांचा विधानसभा सदस्यत्वाचा शपथविधी लांबणीवर पडणार आहे.
राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्याशिवाय विधानसभेचे अधिवेशन राज्यपालांना बोलावता येत नाही. त्यामुळे शपथ घेतल्याशिवाय निवडून आलेले नवनिर्वाचित आमदार सभागृहाचे तांत्रिकदृष्ट्या सदस्य होऊ शकत नाहीत. नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर नवीन आमदारांना सदस्यत्वाची शपथ देण्यासाठी नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारला मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याची राज्यपालांना शिफारस करावी लागेल. तर नव्या सरकारने विधानसभा अधिवेशन आमंत्रित करण्याची शिफारस केल्यानंतर राज्यपाल नवीन आमदारांना शपथ देण्यासाठी हंगामी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) नियुक्त करतात. त्या हंगामी अध्यक्षाला राज्यपाल प्रथम आमदारकीची शपथ देतात. त्यानंतर पहिल्याच अधिवेशन सभागृहातील २८७ आमदारांना हंगामी अध्यक्ष विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ देतात. आमदारांच्या शपथविधीचा कार्यक्रम झाल्यानंतर हंगामी अध्यक्ष नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक जाहीर करतात. ही निवडणूक सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग समजला जाते, असे विधिमंडळातील माजी सहसचिव भाई मयेकर यांनी सांगितले.
विधिमंडळ कार्यालयाने हंगामी अध्यक्षपदासाठी ज्येष्ठ आमदारांची नावे राज्यपाल कार्यालयास कळविली आहेत. त्यात ज्येष्ठताक्रमानुसार काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, जयंतराव पाटील, अजित पवार, बबनराव पाचपुते, हरिभाऊ बागडे यांची नावे राज्यपालांना देण्यात आली आहेत. अकरावी विधानसभा (२००४-०९) मध्ये १६ ऑक्टोबर रोजी निवडणुक निकाल जाहीर झाले होते. १ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला. ४ नोव्हेंबर रोजी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. दहाव्या विधानसभेचा १९ ऑक्टोबर २००४ रोजी विधानसभेचा कालवधी संपुष्टात आला होता. म्हणजेच विधानसभेचा कालावधी संपल्यावर १४ दिवसांनी नवे सभागृह अस्तित्वात आले हाेते. तेराव्या विधानसभेचा (२०१४-१९) ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कालावधी संपत आहे. पण, त्या दिवशी किंवा तत्पूर्वी अधिवेशन बोलावणे गरजेचे आहे. तसेच शपथ घेण्यास विलंब हा घटनात्मक पेचसुद्धा नाही, असेही विधिमंडळातील एका वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. यामुळे नवीन आमदारांचा शपथविधी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
