Sanjay Raut Privilege Motion Case : संजय राऊतांवर ठपका? हक्कभंग समितीचा अहवाल राज्यसभेकडे जाणार; उपसभापतींची माहिती - Privilege Motion committee report
ठाकरे गटाच खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी हक्कभंग समितीने आपला अहवाल परिषदेला सादर केला. संजय राऊत यांनी दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याचे सांगत पुढील कारवाईसाठी तो राज्यसभेकडे पाठवणार असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत दिली. राऊत यांच्या अडचणी यामुळे वाढणार आहेत.
मुंबई : कोल्हापूर येथील दौऱ्यात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे गटावर टीका करताना विधिमंडळ हे चोरमंडळ आहे, असा उल्लेख केला होता. भाजपचे आमदार राम शिंदे यांनी राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंग ठराव विधान परिषदेत मांडला होता. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी, राऊत यांच्याकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागवले होते. संजय राऊत यांनी माझे विधान संपूर्ण विधिमंडळाला नसून केवळ शिंदे गटाच्या आमदारांना होते, असा खुलासा केला होता. दरम्यान, हक्कभंग समितीने अहवाल सादर केला आहे. संजय राऊत हक्कभंग प्रकरणी हक्कभंग समितीचा अहवाल राज्यसभेत पाठवला जाणार असल्याची माहिती विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली आहे.
अहवाल राज्यसभेकडे पाठवणार : संजय राऊत त्यांनी केलेला खुलासा हक्कभंग समितीकडे पाठवला होता. हक्कभंग समितीने यावर आक्षेप घेत, उत्तर समाधानकारक नसल्याचे म्हटले आहे. आज विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी हक्कभंग समितीचा अहवाल वाचून दाखवला. तसेच समितीने नोंदवलेल्या हरकती राज्यसभेकडे पाठवणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
सभागृहाच्या सदस्याकडे पाठवले जातात : लोकसभा आणि राज्यसभेच्या विशेष अधिकार समितीने 23 ऑगस्ट 1954 रोजी केलेल्या अहवालात काही बाबी नमूद केलेल्या आहेत. याप्रमाणे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्य केलेल्या कार्यपद्धती सर्व राज्यांच्या पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या अनुषंगाने असे प्रकार रूढ झाले, की राज्य विधिमंडळाच्या एका सदस्याने दुसऱ्या सदस्याच्या विरोधात, संसद व अन्य राज्य विधिमंडळाच्या विरोधात अधिकार भंग व अवमान केल्याची बाब प्रथमदर्शनी समोर आल्यास, ज्या सदस्यविरोधात हक्कभंग समितीने दाखल केले हक्कभंग सभागृहाच्या सदस्याकडे पाठवले जाते.
उपसभापती गोऱ्हे काय म्हणाल्या? : संजय राऊत यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहांनी नेमण्यात विशेष अधिकार समित्यांवर, समित्यांच्या नि:पक्षपातीपणावर, एकूणच समितीच्या कार्यवाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केला आहे. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे म्हणजेच राज्यसभेच्या सदस्य असूनही विधान परिषदेच्या विशेष अधिकार समितीच्या कारवाईबाबत संशय निर्माण करणे, अपेक्षित नाही. या पार्श्वभूमीवर त्यांचे कार्य विधान परिषदेच्या अधिकार संदर्भात केलेल्या खुलासाबाबत मताशी सहमत होऊ शकत नाही. त्यांचा खुलासा मला उचित व समाधानकारक वाटत नाही. त्यामुळे प्रथा आणि परंपरेनुसार भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संसदीय समन्वय राखण्यासाठी आणि माझे उत्तरदायित्व याचा विचार करून संजय राऊत यांचा खुलासा विशेष अधिकारी म्हणजेच राज्यसभेकडे पाठवत असल्याचे गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.