मुंबई: मंत्रालयात वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांचा विनयभंग करणाऱ्या (molestation of woman officer in mantralay) वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नि:पक्षपातीपणाने चौकशी व्हावी यासाठी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करून कठोर कारवाई करा, अशी मागणी विधिमंडळाच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी केली आहे.
गोऱ्हे यांचे मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन: मंत्रालयात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विभागामध्ये अवर सचिव स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्याने उपसंचालक दर्जाच्या महिला अधिकारी सोबत हा निंदनीय प्रकार केला. त्याच ठिकाणी याच विभागाचे उपसचिव देखील उपस्थित होते. त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुंबईत मंत्रालयात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विभागामध्ये अवर सचिव स्तरावर असणारा अधिकाऱ्यांनी या उपसंचालक दर्जाच्या महिला भगिनीला अधिकारी म्हणून गेलेल्या असताना, त्यांना 'मला बरे वाटत नाही मी बोअर झालो आहे. मला जरा गाणे म्हणून दाखव,' अशा प्रकारचं अत्यंत स्वरूपाची भूमिका पुरुष अधिकाऱ्याने घेतली. त्याचबरोबर ज्यांच्या केबिनमध्ये हा निंदनीय प्रकार घडला, अशा पद्धतीचे हीन वक्तव्य एका मंत्र्यांच्या अवर सचिवानी केलं आहे. त्याच ठिकाणी याच विभागाचे उपसचिव देखील उपस्थित होते. त्यांच्यावर कड्क कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी विधान परिषद उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
काय आहे निवेदनात? : नीलम गोऱ्हे निवेदनात म्हणतात की, "18 ऑक्टोबरच्या या घटनेमध्ये संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी स्वतःचा लेखी तक्रार अर्ज संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडे दिलेला आहे. तसेच तो त्यांच्या सचिवांना देखील दिलेला आहे. त्यांना त्यांच्याकडून याबाबत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने माझ्याकडे ही माहिती आली आहे. संबंधित महिला अधिकाऱ्यांकडून मी माहिती घेतली असून त्यांच्याकडून सगळं ऐकून घेतले आहे. 18 ऑक्टोबरला घटना घडल्यावर ताबडतोब मंत्र्यांकडे आणि अधिकाऱ्यांकडे यांची तक्रार त्यांनी नोंदवलेली आहे. अवर सचिव आणि उपसचिव यांना तात्पुरते कार्यमुक्त केलं पाहिजे. यामध्ये स्वतः मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी चौकशी करावी. या दोघांनाही ताबडतोब त्यांच्या जबाबदारीतून बाजूला केल्याशिवाय चौकशी नि:पक्षपाती होणार नाही. अशा प्रकारची कृत्ये जर मंत्रालयात होत असतील आणि याची पत्रकार परिषद संभाजीनगरला 20 ऑक्टोबरला होऊन सुद्धा इतके दिवस त्याची कुठेही दखल घेतली जात नसेल तर ही अतिशय गंभीर बाब आहे, असे नीलम गोर्हे आपल्या निवेदनात म्हणतात.
