मुंबई - नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा देशात 2020 पासून लागू झाला आहे. ग्राहक या संकल्पनेची व्यापक व्याख्या लक्षात घेऊन या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. जिल्हा ग्राहक न्यायालयामध्ये एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे दाखल करता येणार आहेत. मात्र, ही मर्यादा कमी करत 50 लाख करावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे करण्यात आली आहे. 15 मार्चला जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधत मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या कार्यवाह अनिता खानोलकर यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी अक्षय गायकवाड यांनी संवाद साधला.
जुन्या कायद्यामध्ये आर्थिक कार्यरेषा ठरवण्याची पद्धत वेगळी होती. मात्र, नवीन कायद्यामध्ये ही बदलण्यात आली आहे. यामुळे काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण होत आहे. वस्तू आणि सेवा याची किंमत आहे ती आधारभूत न ठेवता ज्या रकमेचा दावा केला आहे ती किंमत आधारभूत ठरावी ही ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे. ग्राहक न्यायालयांमध्ये स्टेट इन्शुरन्स आणि डेबिट कार्ड संदर्भात सर्वात जास्त तक्रारी असतात.
ग्राहकांना आपल्या हक्काबद्दल जागृत होणे गरजेचे -
ग्राहकांनी आपले हक्क समजून घेतले पाहिजे. त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबई ग्राहक पंचायत ही लोकांमध्ये जाऊन जनजागृती करत आहे. अन्याय झाला हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत अन्यायाविरुद्ध लढण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकत नाही. जर अन्यायाविरोधात लढाई उभी करायची असेल तर ग्राहकांनी संघटित होणे गरजेचे आहे, असेही अनिता खानोलकर म्हणाल्या.
