'स्वातंत्र्यलढ्यात 'या' राज्यांची भूमिका महत्त्वाची, चित्ररथाला परवानगी नाकारल्याने जनतेचा अपमान'

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होत असलेल्या संचलनात यावेळी महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालचा चित्ररथ दिसणार नाही. या दोन्ही राज्यांना केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली आहे. यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

मुंबई - प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजपथावर होत असलेल्या संचलनात यावेळी महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालचा चित्ररथ दिसणार नाही. या दोन्ही राज्यांना केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली आहे. यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात या दोन्ही राज्यांनी मोलीची भूमिका बजावली आहे. या राज्यांना परवानगी नाकारने म्हणजे जनतेचा अपमान असल्याचे मत सुळे यांनी व्यक्त केले.

• .@PMOIndia महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.या राज्यांना परवानगी नाकारण्याची कृती हा येथील जनतेचा अपमान आहे.केंद्र सरकारच्या या कृतीचा जाहिर निषेध.(2/2)https://t.co/Q90raJSZW3

  — Supriya Sule (@supriya_sule) January 2, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  .@PMOIndia महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.या राज्यांना परवानगी नाकारण्याची कृती हा येथील जनतेचा अपमान आहे.केंद्र सरकारच्या या कृतीचा जाहिर निषेध.(2/2)https://t.co/Q90raJSZW3

  — Supriya Sule (@supriya_sule) January 2, 2020

  ">

  .@PMOIndia महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.या राज्यांना परवानगी नाकारण्याची कृती हा येथील जनतेचा अपमान आहे.केंद्र सरकारच्या या कृतीचा जाहिर निषेध.(2/2)https://t.co/Q90raJSZW3

  — Supriya Sule (@supriya_sule) January 2, 2020

  
  

प्रजासत्ताक दिनादिवशी दिल्लीमध्ये सर्व राज्यांच्या चित्ररथांचे प्रात्यक्षीक केले जाते. मात्र, केंद्र सरकारने यावेळी महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालच्या चित्ररथास परवानगी नाकारली आहे. ही घटना म्हणजे जनतेचा अपमान करणारी आहे. याचा जाहीर निषेध सुप्रिया सुळेंनी केला आहे. हा देशाचा उत्सव असून, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे. परंतू, सरकार आकसाने वागत असून, विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देत असल्याचे सुळे म्हणाल्या.