NCP Jitendra Awhad : आंतरजातीय समिती तयार करून महाराष्ट्राला दोनशे वर्ष मागे न्यायचं आहे का? जितेंद्र आव्हाड यांचा सवाल

राज्य सरकारने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा ( Minister Mangal Prabhat Lodha ) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. मात्र राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल म्हणजे महाराष्ट्राला दोनशे वर्ष मागे घेऊन जाणार आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड ( Jitendra Awad critics on state government ) यांनी केली आहे.

मुंबई : माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड ( NCP Jitendra Awhad ) यांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती गठीत करण्याचा निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारचा हा निर्णय महाराष्ट्राला दोनशे वर्ष मागे घेऊन जाणारा आहे.

राज्य सरकारला सवाल : आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय लग्नाची तपासणी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का? कोणाला कोणाशी विवाह करायचा आहे हा ज्याचा त्याचा खाजगी प्रश्न आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावे. जाती व्यवस्था म्हणजेच चातुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे सदरच्या परिपत्रकाची चर्चा करीत असताना सदरचे परिपत्रक हे संविधान विरोधी आणि मूलभूत अधिकारांवरती अतिक्रमण करणारे आहे, अशी टीका राज्य सरकारच्या या निर्णयावर जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केली आहे.

• आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायचंय काय? कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं.जाती व्यवस्था म्हणजेच चतुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे pic.twitter.com/GzFYAooeMc

  — Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) December 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायचंय काय? कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं.जाती व्यवस्था म्हणजेच चतुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे pic.twitter.com/GzFYAooeMc

  — Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) December 14, 2022

  ">

  आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायचंय काय? कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं.जाती व्यवस्था म्हणजेच चतुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे pic.twitter.com/GzFYAooeMc

  — Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) December 14, 2022

राज्य सरकारचा निर्णय : आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय लग्नाची मोजणी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असून या समितीमध्ये 13 सदस्य असतील. वसईची तरुणी श्रद्धा वालकर हिचा तिच्या प्रियकराने दिल्लीत केलेल्या हत्यानंतर राज्य सरकारने समिती तयार करण्याचे पाऊल उचलेल आहे.