मुंबई Bilkis Bano Case : देशात 2002 साली गुजरात दंगलीत बिल्किस बानो यांच्यावर 11 जणांनी सामुहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. यातील 11 आरोपींना 15 ऑगस्ट 2022 रोजी मुक्तता करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला होता. यावर आता सुप्रीम कोर्टाने मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
सरकारची काय भूमिका असेल : 11 आरोपींची माफ केलेली शिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. तसंच या प्रकरणाचा खटला महाराष्ट्रात सुरू होता. त्यामुळं आरोपींची शिक्षा माफ करायची याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेईल. शिक्षा माफीसाठीच्या अर्जांवर विचार करण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत 11 गुन्हेगारांनी महाराष्ट्र सरकारला शिक्षा माफीसाठी विनंती केल्यास सरकारची काय भूमिका असेल? महायुतीतील पक्ष आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना याबाबत काय वाटत आहे? यातील कायद्याची काय बाजू आहे. यासंदर्भात कायदेतज्ञांनी काय म्हटलंय पाहूया.
गुन्हेगारांना शिक्षेत सूट नाही : आता या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा सवलीतीसंदर्भातील निर्णय जर अर्ज आल्यास महाराष्ट्र सरकारला घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातील महायुतीचं सरकार कोणता निर्णय देणार, याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. पण सध्या महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहता, तीन पक्षाचं सरकार आहे. या सरकारमध्ये भाजपाचं अधिक वजन आहे. जेव्हा गुजरात सरकारकडून याचा अहवाल प्राप्त होईल, त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. तसंच 11 गुन्हेगारांची गुजरात सरकारने जी शिक्षा रद्द केली होती. ती घटनाबाह्य आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नव्हती. त्यामुळं गुन्हेगारांना शिक्षेत कोणतीही सूट मिळणार नसून, त्यांना शिक्षा होणार हीच कायद्याची बाजू आहे, असं कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी म्हटलंय.
राजकीय संबंध न जोडता सरकारनं निर्णय द्यावा : बिल्किस बानो प्रकरणावर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी देखील सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. तसंच कोर्टाने घेतलेल्या या निर्णयामुळं सामान्य लोकांना आधार मिळाला आहे. या प्रकरणाचं महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्य लक्षात घेऊन कोणताही राजकीय संबंध न जोडता निर्णय द्यावा. महाराष्ट्र सरकारने, राज्यातील मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन, अत्याचार झालेल्या भगिनीला न्याय द्यावा. तसंच महाराष्ट्र सरकारच्या योग्य निर्णयामुळं देशात एक वेगळा संदेश जाईल, असा या सरकारने निर्णय घ्यावा, असंही शरद पवार म्हणाले.
सरकारने निष्पक्ष निर्णय घ्यावा : जेव्हा हे प्रकरण महाराष्ट्रात येईल आणि जेव्हा यावर सुनावणी सुरू होईल, तेव्हा राज्य सरकारने निष्पक्ष निर्णय घ्यावा. कशालाही संबंध न जोडता आणि कुठल्याही जाती-धर्माचा विचार न करता, आता महाराष्ट्र सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणी होत आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारने या केसमध्ये निष्पक्ष निर्णय घ्यावा, असं काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणांनी म्हटलंय.
लोकशाही मार्गाने निर्णय होईल : महाराष्ट्र सरकार यावर योग्य ती भूमिका घेईल. कोणावरही अन्याय होणार नाही किंवा या प्रकरणात कुठलाही भेदभाव न करता महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेईल. तसंच जाती-धर्माच्या आधारावर किंवा राजकीय हेतू बाळगून निर्णय घेतला जाणार नाही. लोकशाही मार्गाने योग्य तो महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेईल, असं भाजपा प्रवक्ते गणेश हाके यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा -
Bilkis Bano Case सुटका झालेल्या दोषींना पुन्हा तुरुंगात पाठवावे, बिल्किस बानोच्या पतीची मागणी
बिल्किस बानो प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बिल्किस बानोंनी व्यक्त केल्या 'या' भावना
बिल्किस बानो प्रकरणात 'सर्वोच्च' निकाल, गुजरात सरकारचा आदेश रद्द; दोषींची पुन्हा तुरुंगात रवानगी
