मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन आणि त्यांचा आशीर्वाद असल्याचे सांगून सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने शिवस्मारकात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला. गांधी भवन येथे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत हा आरोप करण्यात आला.
हेही वाचा - घाटकोपरच्या आर सिटी मॉलमध्ये विद्यार्थिनींचा विनयभंग, आरोपी अटकेत
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक व काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी शिवस्मारकात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे कागद समोर दाखवत यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी केली.
यावेळी नवाब मलिक म्हणाले, अरबी समुद्रात उभे राहणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. टेंडर देण्यापासून ते मूळ स्मारकाची रचना बदलण्यासाठी यात घोटाळा झाला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि ते स्वतः जबाबदार आहेत. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असल्याचा आरोप मलिक यांनी केली. या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. याविषयी आम्ही केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे चौकशीची मागणी करणार असल्याचे मलिक यांनी सांगितले. भाजपच्या लोकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन त्यांनाही सोडले नाही. या प्रकल्पात 3 समित्या होत्या, त्यात दबाव मुख्यमंत्र्यांच्या समितीचा होता, असा आरोप मलिक यांनी केला.
हेही वाचा - पीएमसी बँकेच्या संदर्भात आरबीआय व अर्थ मंत्रालयाशी संपर्क सुरू आहे - किरीट सोमय्या
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात भ्रष्टाचार मुक्त घोषणा केली. पण, 21 मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अरबी समुद्रातील स्मारकाचे मोदी यांनी जलपूजन केले. त्यात मोठा भ्रष्टाचार केला गेला. टेंडर काढून 1300 कोटी कमी करून रचना बदलण्यात आली. लेखा परीक्षकांच्या 2 अधिकाऱ्यांनी यावर आक्षेप घेतले. त्यानंतर या टेंडरला मुख्यमंत्री कार्यालयाने मंजुरी दिली. टेंडर देताना ते नियोजितपणे देण्यात आले. री टेंडर करण्यात आले नाही. याचे ऑडिट होणे आवश्यक असताना ते केले गेले नाही. समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असताना हा भ्रष्टाचार झाला आहे. राज्यात सर्वात जास्त भ्रष्टाचार हा मुख्यमंत्री कार्यालयात झाला आहे. यावर आजच मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी मलिक यांनी केली.
तर सचिन सावंत म्हणाले, मुख्यमंत्री कार्यालयातून एल अँड टी या कंपनीला स्मारकाचे कंत्राट देण्यात आले. यात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. ज्यांनी खुलासा पाठवला, त्यांनी अजून ऑडिट का केले नाही? याचा अगोदर खुलासा करावा, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
हेही वाचा - जागावाटपाचा तिढा भारत-पाकिस्तानच्या 'फाळणी'पेक्षाही कठीण - संजय राऊत
एकदा टेंडर दिल्यावर त्यात बदल केला जात नाही. तरीही त्यांनी केला. सुरुवातीला स्मारकाची 121 मीटर उंची होती, त्यानंतर ती 83 मीटर करण्यात येणार होती. नंतर ती उंची कमी केली आणि सर्व रचना बदलण्यात आली. ही उंची 75.7 मीटर केली. यामध्ये 7 मीटर उंची कमी केली गेली. 38 मीटर तलवार होती, ती 48 मीटर केली. यामुळे या स्मारकाची मूळ रचना बदलली आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला, त्यामुळे या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
