पुणे: रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पासाठी 7500 झाडांपैकी एकही झाड तोडू नये, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने पुणे महापालिकेला दिले आहेतत विकासाच्या नावाने एकही झाड तोडता कामा नये, असे आदेशात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने जनतेची मते मागवण्यासाठी नोटीस जाहीर केली होती. त्यामध्ये मुळा मुठा नदीच्या किनाऱ्यावर असलेली साडेसात हजार झाडे तोडायचा प्रस्ताव महापालिकेने दिला. यामुळेच सारंग यादवडकर व सारंग कुलकर्णी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे त्याला आव्हान देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये याचिकाकर्ते यांनी बाजू मांडली की, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने झाडे न तोडण्यासंदर्भातील आपला अहवाल दिलेला आहे. कारण त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे. परंतु त्याला डावलून पुणे महानगरपालिका इतक्या मोठ्या संख्येने झाड तोडण्याचा निर्णय करू शकते? त्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेला झाडे तोडण्यास मनाई केली आहे.
विकास आराखड्याच्या विरोधात पुणे मनपाचे धोरण- महापालिकेचा स्वतःच्या विकास आराखड्याच्या विरोधात झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव देता येत नाही. याचिकेमध्ये त्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे. तो म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या स्वतः डीपीआर अर्थात विकास प्रकल्प आराखडामध्ये म्हटलेले आहे, की नदीसाठी हजारो झाडे जपली पाहिजेत. त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. ते वाढविले पाहिजे. एक झाडदेखील तोडू नये, असे पुणे महानगरपालिकेने विकास आराखड्यात नमूद केले आहे. तसेच पर्यावरण मंत्रालयाने दिल्लीने देखील मंजुरी दिलेल्या पत्रात म्हटलेलं आहे की एकही झाड तोडता कामा नये.
वड पिंपळ जुने झाडेदेखील महापालिकेला नकोशी- या ठिकाणी शेकडो वर्षापासूनची लोकांनी जपलेले वड व पिंपळ अशी पारंपारिक झाडे देखील आहेत. त्याच्यामुळे पुणे महानगरपालिका अशा झाडांना आणि तिथल्या सगळ्या वनस्पतींना "नॉन नेटिव्ह" असे काल्पनिक संबोधन कसं काय करू शकते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा आदेश असताना त्याला डावलून झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव पुणे मनपा कसा पारित करू शकते? म्हणूनच आम्ही ही याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केल्याचे याचिकाकर्ते सारंग यादवडकर यांनी ईटीव्ही सोबत संवाद साधतांना सांगितले.
संसद भवनाचे कंत्राटदारच पुण्याच्या रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पाचे सल्लागारदेखील आहेत. ते झाडे तोडण्याचा सल्ला कसे काय देऊ शकतात. शहराचा हिरवागार वारसा टिकवणे व समृद्ध करणे नितांत गरजेचा आहे-याचिकाकर्ते सारंग यादवडकर
पुणे मनपाच्या निर्णयाकडे लक्ष- पुणे महापालिकेला हरित लवाद आयोगाकडून चपराक बसल्यानंतर आता महापालिकेचे प्रशासन आणि पुण्यामधील या प्रकल्पाचे समर्थक कोणते पाऊल उचलतात त्याकडे पर्यावरण रक्षक आणि सामान्य जनतेचे डोळ्यात तेल घालून लक्ष असणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे पुण्यातील जनता नक्कीच सुखावली आहे.
