मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या ठाकरे गट आणि शिंदे गटात वाद सुरू आहे. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. या वक्तव्यावर विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी झिरवळांनाच प्रतिप्रश्न केला आहे.
काय म्हणाले नरहरी झिरवाळ?: माजी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले की, जर माझ्याविरूद्ध अविश्वासाचा ठराव आणून मला पदमुक्त केले जात होते. तर मी केलेली अध्यक्षांची निवड योग्य कशी? असा प्रश्न मला पडला आहे. मला खुर्चीवरून हटवण्यासाठी केवळ नोटीस पुरेशी नाही. मी विधानसभेत एकमताने निवडून आलो त्यामुळे माझी हकालपट्टी विधानसभेतच होऊ शकते. अविश्वासाच्या सूचनेमुळे मी विधानसभेचे अध्यक्षपद भूषवू शकत नाही, तर सभापती निवडीसाठी मी खुर्चीवर कसा बसलो, असा सवाल त्यांनी केला आहे. ते नाशिकमध्ये बोलत होते.
काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी झिरवळांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. नरहरी झिरवाळ हे उपाध्यक्ष असताना त्यांच्या विरोधात सदस्यांनी अविश्वासाची नोटीस दिली होती, असे असताना त्यांनी सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस कशी दिली हा खरा प्रश्न आहे. एखाद्या अध्यक्ष विरोधा त सदस्यांनी अविश्वासाची नोटीस दिल्यानंतर तोच अध्यक्ष सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस बजावणे हे सर्वथा गैर आहे, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
अध्यक्षांनी नव्हे सभागृहाने निवड केली: झिरवाळांच्या प्रश्नावर ते नार्वेकर म्हणाले की, माझी निवड ही सभागृहाने केली आहे, विधानसभा उपाध्यक्षांनी नाही त्यामुळे माझी निवड योग्य की अयोग्य हा प्रश्नच येत नाही. सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिल्यानंतर त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांना किमान सात दिवसांची मुदत देणे अपेक्षित असते असे असताना सदस्यांना केवळ दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. वास्तविक हा सर्व सदस्यांवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. त्यांना नैसर्गिक न्यायाची संधी नाकारणारा निर्णय होता त्यामुळे त्याबाबतही कशा रीतीने त्यांनी दोनच दिवसाची मुदत दिली, हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे नार्वेकर म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत: सर्वोच्च न्यायालयाने आज सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीवर प्राथमिक निर्णय देताना ही सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडेच चालणार आहे, असे स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणाची नियमित सुनावणी येत्या मंगळवारपासून सुरू करण्यात येणार आहे. त्यावेळेस अनेक बाबींवर चर्चा आणि युक्तिवाद होणार आहेत मात्र सध्या तरी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.
नोटिसीला दोन दिवसाचा वेळ कसा? : सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिल्यानंतर त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांना किमान सात दिवसांची मुदत देणे अपेक्षित असते, असे असताना देखील सदस्यांना केवळ दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. वास्तविक हा सर्व सदस्यांवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. त्यांना नैसर्गिक न्यायाची संधी नाकारणारा निर्णय होता. त्यामुळे त्याबाबतही कशा रीतीने त्यांनी दोनच दिवसाची मुदत दिली, हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे नार्वेकर म्हणाले.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा वाद: गेल्या वर्षी शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर स्पीकरच्या अधिकारांसह अनेक याचिकांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यवाहीवरील प्रश्नांना ते उत्तर देत होते. एकनाथ शिंदे कॅम्पमधील सेनेच्या आमदारांच्या म्हणण्यानुसार, उपसभापती झिरवाळ यांना हटवण्याची नोटीस सभागृहासमोर प्रलंबित असतानाही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी गटाने त्यांच्या अपात्रतेची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार: 2016 च्या नबाम रेबिया निकालावर पुनर्विचार करण्यासाठी शिवसेनेच्या विभाजनामुळे जून 2022 च्या महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाशी संबंधित याचिका सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (17 फेब्रुवारी) नकार दिला. 2016 मध्ये, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाने असे म्हटले होते की, जर विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्याची मागणी करणारी पूर्वसूचना सभागृहासमोर प्रलंबित असेल तर विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर पुढे जाऊ शकत नाहीत.
