मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील ( Narendra Dabholkar murder case ) दोन आरोपींनी दाखल केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांना यावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी दरम्यान दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 11 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या संस्थेच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात मॉर्निंग वॉकसाठी जाताना दुचाकीस्वारांनी गोळ्या झाडून हत्या ( Narendra Dabholkar murder case ) केली होती. या प्रकरणातील दोन आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका ( Accused approached in High Court ) दाखल केली आहे.
न्यायालयाने काय म्हणाले ? न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी कायद्यानुसार आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपासावर आता देखरेख ठेवू नये. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावरही देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांच्यातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर आपल्याला याबाबत उत्तर दाखल करायचं असल्याची विनंती दाभोलकर कुटुंबीयांच्यावतीनं त्यांचे वकील अभय नेवगी यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली. ती मागणी मान्य करत न्यायालयाने त्यांना तीन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
उच्च न्यायालयात धाव : दाभोलकर हत्या प्रकरणात केल्या जाणाऱ्या तपासबाबत वारंवार असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पोलिस यंत्रणा योग्य तपास करत नसल्याचा आरोप करत हा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करावा, अशी मागणी सीबीआयमार्फत करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यानंतर सीबीआयनं याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर सध्या पुणे सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात खटला सुरू आहे.
वकील काय म्हणाले ? कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाची सूत्रे नुकतीच हाती घेतलेल्या राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकालाही प्रकरणाच्या तपसाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने उच्च न्यायालयाकडे केली गेली. त्यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करू, असे सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
