मुंबई - कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये पुराच्या पाण्याने थैमान घातले आहे. महापूराने तेथील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या पूर परिस्थितीला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असून मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी केली.
पूरपरिस्थितीच्या मुद्यावरुन काँग्रेसचे नेते नाना पटोले आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पटोले यांनी केली आहे. पूरपरिस्थितीबाबत सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही पटोले यांनी यावेळी केला.
दुसऱ्या बाजीरावाप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांचा जनतेवर अन्याय
ज्याप्रमाणे पेशवाईत दुसरा बाजीराव जनतेवर अन्याय करत होता, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही अनावश्यक शासन आदेश काढून महापुरातल्या पीडितांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला. त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री महापुरात सेल्फी काढून पर्यटनाचा आनंद घेत आहेत. सरकारची ही भूमिका उद्वेग आणणारी असून मुख्यमंत्र्यांमध्ये दुसऱ्या बाजीरावाचा डी एन ए आहे का, हे तपासावे लागेल असा संताप नाना पटोले यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढलेल्या शासन आदेशात ज्यांच्याकडे जमीन आहे, त्यांनाच शासकीय मदत मिळू शकेल असा उल्लेख आहे .पुरातल्या ज्या पीडितांकडे जमीन नाही त्यांना मदत मिळणार नाही का? असा संतप्त सवालही पटोले यांनी केला.
कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंद करावा
पावसाच्या आपत्तीच्या काळात आघाडी सरकारमधले तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील आणि मदत आणि पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम ठाण मांडून अलमट्टी धरणाचा विसर्ग करण्याचा प्रयत्न करायचे. मात्र, हवामान खात्याने वारंवार अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यानंतरही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्तव्यात कसूर केली. तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांनीही पश्चिम महाराष्ट्रात महापुराचा कहर झालेला असताना अलमट्टी धरणाचा आवश्यक त्या प्रमाणात विसर्ग केला नाही. त्यामुळेच सांगली आणि कोल्हापूर पुराच्या वेढ्यात आहे. आपत्ती निवारण 2005 च्या कायद्याप्रमाणे या मुख्यमंत्र्यांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंद व्हावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही पटोले यांनी सांगितले.
आतापर्यंत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांचे राजीनामे मागितले आहेत. पण निर्ढावलेल्या सरकारला त्याचे काहीही गांभीर्य नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
