मुंबई - नायगाव बीडीडी चाळीचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने आजपासून पात्रता निश्चितिसाठी सर्वेक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हे सर्वेक्षण अखेर रद्द केल्याची माहिती येथील स्थानिक आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली. काही कारणांमुळे आम्हीच हे सर्वेक्षण रद्द करत पुढे ढकलण्यास सांगितल्याचे कोळंबकर यांनी सांगितले आहे. तर ,दुसरीकडे मात्र आपल्या विरोधाला घाबरून सर्व्हे पुढे ढकलल्याचा दावा काँग्रेस नेते आणि येथील एका रहिवाशी संघटनेचे प्रमुख राजू वाघमारे यांनी सांगितले आहे.
नायगाव प्रकल्पाचे कंत्राट एल अँड टी कंपनीला दिले आहे. मात्र मागील तीन वर्षांपासून कंपनीला काम सुरू करता आले नाही. कारण येथील रहिवाशांच्या विरोधामुळे पात्रता निश्चिती रखडली आहे. यासाठी अजून किती वर्षे लागणार, याचे उत्तर म्हाडाकडे नाही. त्यामुळे आर्थिक नुकसानाचे कारण सांगत एल अँड टी कंपनीने या प्रकल्पातून काही महिन्यांपूर्वीच माघार घेतली होती. यासंबंधीचे वृत्त 'ईटीव्ही भारत'ने समोर आणले होते. याची दखल खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. त्यानुसार एल अँड टीची मनधरणी करत कामाला वेग देण्याचे आदेश त्यांनी म्हाडाला दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाप्रमाणे म्हाडाने विविध माध्यमातून एल अँड टीची मनधारणी सुरू केली. तर दुसरीकडे, आजपासून नायगावमध्ये पुन्हा एकदा सर्वेक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेत तशा नोटिसा रहिवाशांना पाठवल्या आहेत. मात्र नोटिसा आल्यानंतर पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या वाघमारे यांनी आक्रमक भूमिका घेत कुठल्याही परिस्थितीत सर्व्हे होऊ दिला जाणार नाही, असा इशारा दिला. त्यामुळे सर्व्हेवरून पुन्हा मोठा वाद सुरू झाला. अखेर हे सर्वेक्षण रद्द केल्याचे कालिदास कोळंबकर यांनी सांगितले.
9 ऑक्टोबरला रहिवासी आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांची एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत रहिवाशांच्या सर्व शंका आणि प्रश्नांचे निरसन करण्यात येईल. त्यामुळे आजपासून सुरू होणारे सर्वेक्षण रद्द करत आयोजित बैठकीनंतर करावे, अशी मागणी आपण म्हाडाकडे केली होती. त्यानुसार सर्व्हे रद्द झाला आहे, असे कोळंबकर यांनी सांगितले आहे. पण राजू वाघमारे यांनी मात्र आपल्या इशाऱ्यानंतर सर्व्हे रद्द केल्याचे 'ईटीव्ही भारत' ला सांगितले आहे. तर, सर्वेक्षणाची मुळातच गरज नसून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असलेल्या माहितीवरून पात्रता निश्चिती करावी. वेगळ्या सर्व्हेची गरजच काय? असा सवाल करत यापुढे ही सर्व्हे होऊ दिला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे 9 ऑक्टोबरला सर्व्हेबद्दल काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
