मुंबई - वंचित बहुजन आघाडीतर्फे सुधारित नागरिकत्व विधयेकाविरोधात काही दिवसांपूर्वी दादर येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. आता या कायद्याबाबत जनजागृती व्हावी, यासाठी वंबआ सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्याने आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे असे वंचित बहुजन आघाडीचे उपाध्यक्ष डॉ अरुण सावंत यांनी सांगितले. 4 जानेवारी पासून याची सुरूवात होणार आहे.
या कायद्यामुळे 40% हिंदू बाधीत होणार, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी याआधीच सांगीतले होते. या पार्श्वभूमीवर एनआरसी, सीएए, एनपीआर या कायद्याविरोधात भटके, ओबीसी, आदिवासी, दलित मुस्लिम महिला, पुरुषामध्ये या आंदोलनाच्या माध्यमातून जागृती करण्यात येणार आहे. 1955 साली भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व कायद्यानुसार भारतात जन्माला आलेली व्यक्ती नैसर्गिक रित्या भारतीय नागरिक आहे.
हेही वाचा - शहरी नक्षलवाद्यांकडूनच सीएएचा विरोध - विनय तेंडुलकर
सावंत पुढे म्हणाले, भारतीय संविधानानुसार नागरिकत्व हे जन्मजात आहे. या कायद्यामुळे भारतीय घटनेने दिलेले नैसर्गिक नागरिकत्व संपणार आहे. आता प्रत्येकाला स्वतः चे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आपला जन्मदात्याची 1951 पूर्वीची या देशात जन्मल्याचा पुरावा सरकारला द्यावा लागणार आहे. मात्र, त्यांच्याकडे काही समूह असे आहेत ज्यांच्याकडे 1951 पूर्वीचे वास्तव्याचे सरकारी कागदपत्र नाहीत. म्हणून आम्ही या कायद्याचा विरोध करण्यासाठी याबाबत लोकांमध्ये जागृती करणार आहोत, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले. तर ज्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका आहेत तिथे हे आंदोलन होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
