मुंबई: मुंबई ते पुणे या महामार्गावर मुदत संपल्यानंतरही आयआरबीला टोल वसुलीसाठी नव्याने दहा वर्षांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंत्राटाच्या करारासंबंधी कागदपत्रे सादर करण्याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला मागीवलीच निर्देश दिले होते. त्याबाबत कागदपत्रांसह प्रतिज्ञापत्र देखील सादर करणे आवश्यक होते. मात्र आज शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. परिणामी, शासनाने पुढील वेळी वेळेची मर्यादा पाळावी, असे न्यायालयाने म्हटले.
आता केस जलदगतीने पुढे जावी: याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांच्या मते, आयआरबीच्या म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट कंपनीला मुंबई-पुणे महामार्गाबाबत कंत्राट दिले गेले. ह्या मार्गावर आयआरबी टोल वसुलीवर आक्षेप घेणाऱ्या तीन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. तर मागील काही वर्षांत दाखल याचिकांवर स्वतंत्र सुनवण्या देखील झाल्या आहेत. आता केस जलदगतीने पुढे जावी, असे याचिककर्ता वाटेगावकर यांनी सांगितले. मागील वेळी सरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकील साठे यांनी दाखल झालेल्या तिन्ही याचिकांवर आक्षेप देखील घेतला होता. त्यावेळी हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. त्यावेळी काही निर्देश शासनाला देण्यात आले होते. याची आठवण देखील यावेळी न्यायालय समोर केली गेली.
आदेशाचे पालन नाही: या सुनावणी वेळी शासनाच्या पब्लिक प्रोस्युक्युटर द्वारा बाजू मांडली. त्यात त्यांनी या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अजून 3 आठवड्यांची मुदतवाढ हवी असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने तर ह्या पूर्वीच आधीच्या आदेशानुसार 27 मार्च 2023 रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करा म्हटले होते. मात्र आज ते प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकले नाही. याबाबत न्यायालयाने काही प्रश्न देखील शासनाच्या वकिलांना विचारले. याचिकाकर्त्याने आधीच्या न्यायालयाने जो आदेश दिला होता. त्याचे स्मरण ह्या वेळी केले. त्या आदेशाचा परिच्छेद पाचवा आणि सहावा भाग न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. त्यांनी हे देखील नमूद केले की, 1 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात जी बाब अधोरेखित केली, ती म्हणजे 27 मार्च 2023 रोजी शासनाने प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर करायचे आहे. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नाही.
कोरोना काळात 50 लाखांची फसवणूक: याचिककर्त्यानी पुढे महत्त्वाची वाक्ये देखील न्यायालयाच्या पटलावर आणली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला त्यात म्हटले आहे की, मुख्य सचिवांचे प्रतिज्ञापत्र कोणत्याही परिस्थितीत 27 मार्च 2023 पर्यंत रेकॉर्डवर आणावे, असे लिहिले आहे. पुढे याचिककर्ता प्रवीण वाटेगावकर म्हणतात, कोविडच्या काळात जनता त्यांच्या जीव वाचवण्यासाठी झटत होती. सामान्य जनता त्यांच्या रोजी-रोटीसाठी संघर्ष करत होती. त्यावेळी मात्र ५० लाख रुपयांची फसवणूक केली जात होती.
3 आठवड्यांची मुदतवाढ: याचिककर्ता प्रवीण वाटेगावकर यांनी ईटीव्ही भारत सोबत ह्या प्रकरणी मनोगत व्यक्त केले. कोविड काळात जेव्हा आपण सर्व जगण्याची कामना करत होतो. लाखो लोकांचा जीव जात होता. राष्ट्रीय आपत्ती घोषित झाली होती. महामारी साथ देशात पसरली होती. तेव्ह मुंबई-पुणे महामार्गाबाबत अनियमित व्यवहार झाला, असे आमचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने विचारणा देखील शासनाला केली. अजून 3 आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
