रिपब्लिक टीव्ही स्वतःला 'पीडित' दर्शवण्याचा प्रयत्न करीत आहे - मुंबई पोलीस

मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, मुंबई पोलिसांनी माहिती दिली की, रिपब्लिक टीव्ही हा खटल्यातील आरोपी नाही. न्यायालयासमोर फौजदारी कारवाईला आव्हान देणारे आणि त्याचे पुन्हा दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्रात मुंबई पोलीस वगळता अन्य एजन्सीकडे चौकशीचे हस्तांतरण करण्याची मागणी रिपब्लिक टीव्हीकडून केली जात आहे. या वृत्तवाहिनीचा स्वतःला ‘पीडित’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न आहे, असा दावा पोलिसांनी केला आहे.

मुंबई - रिपब्लिक टीव्ही सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करीत असून मुंबई पोलिसांकडून सीबीआयकडे टेलिव्हिजन पॉइंट्स रेटिंग (टीआरपी) घोटाळ्याची चौकशी हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा मुंबई पोलिसांनी केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, मुंबई पोलिसांनी माहिती दिली की, रिपब्लिक टीव्ही हा खटल्यातील आरोपी नाही. न्यायालयासमोर फौजदारी कारवाईला आव्हान देणारे आणि त्याचे पुन्हा दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्रात मुंबई पोलीस वगळता अन्य एजन्सीकडे चौकशीचे हस्तांतरण करण्याची मागणी रिपब्लिक टीव्हीकडून केली जात आहे. परंतु, ह्या खटल्यात रिपब्लिक टीव्ही आरोपी नाही.

हेही वाचा - अपहरण झालेले बेलापूरचे व्यापारी गौतम हिरण यांचा कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह

पोलिसांचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

प्राथमिक तपासणीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ रिपब्लिक टीव्हीमधील व्यक्ती आणि कर्मचार्‍यांची नावे संशयित करण्यात आल्याची माहिती मुंबई पोलिसांनी दिली. एआरजी आउटलेटर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी पुन्हा दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देताना पोलिसांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. टीआरपी घोटाळा प्रकरणात त्यांच्या चॅनेल आणि कर्मचार्‍यांविरुद्ध सुरू केलेल्या फौजदारी कारवाईला आव्हान देणारी एआरजीची याचिका आहे. (रिपब्लिक टीव्ही वाहिन्यांसाठी असलेली कंपनी). एफआयआर / आरोपपत्र किंवा तपासणी रद्द करण्याचे अधिकार अत्यंत सावधगिरीने वापरायला हवेत.

वृत्तवाहिनीचा स्वतःला ‘पीडित’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न

मुंबई पोलिसांनी अधोरेखित केले की, रिपब्लिक टीव्ही सध्या चाचणी न्यायालयासमोर आरोपी नाही. त्यामुळे रिपब्लिक टीव्हीची सुनावणी न्यायालयासमोर रेकॉर्डचा भाग होत नाही. या प्रकरणात पोलिसांच्या सध्याच्या कार्यक्षेत्रातील चौकशीचे प्रकरण हस्तांतरित करण्यासाठी वृत्तवाहिनी स्वतःला ‘पीडित’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करीत असून एखाद्या वादावरून केस बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रिपब्लिक टीव्हीविरुद्ध कोणतीही केस नाही आणि म्हणून याचिका रद्द करावी.

दुसरीकडे रिपब्लिक टीव्ही कडून देखील नमूद करण्यात आले की, गुन्ह्यांचा तपास हा दूरसंचार आणि नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) डोमेनमध्ये आहे आणि तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे वर्ग केला जाणे आवश्यक आहे. ह्या खटल्याची पुढील सुनावणी आता 16 मार्च 2021 रोजी होईल.

हेही वाचा - कोरोनामुळे नाशिकमध्ये होणारे मराठी साहित्य संमेलन स्थगित