मुंबई - राज्य सरकारने जून २०१८ पासून प्लास्टिक बंदी लागू केल्यावर त्याची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेकडून केली जात होती. त्यासाठी पालिकेकडून अनेकांवर कारवाई करून दंड वसूल करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही मुंबईत बिनधास्तपणे प्लास्टिकचा वापर सुरू आहे. कालच राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी १ मेपर्यंत महाराष्ट्र प्लास्टिक मुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर महापालिकेने १ मार्चपासून पुन्हा प्रतिबंधीत प्लास्टिक विरोधात कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कारवाई दरम्यान प्रतिबंधीत प्लॅस्टिक आढळल्यास पाच ते पंचवीस हजारांचा दंड वसूल केला जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धनासाठी शिवसेनेचे युवा नेते व सध्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून राज्यभरात २३ जून २०१८ पासून प्लॅस्टिकबंदी लागू करण्यात आली आहे. प्लास्टिक बंदी लागू करताच मुंबई महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यासाठी पालिकेकडून बाजार, दुकाने-आस्थापना आणि अनुज्ञापन विभागातील निळा कोट घातलेल्या ३१० निरीक्षकांच्या माध्यमातून कारवाई सुरू आहे. जून २०१८ पासून लागू केलेल्या प्लॅस्टिकविरोधी कारवाईत पालिका कार्यक्षेत्रातील १६ लाख आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे. या कारवाईत सुमारे ८५ हजार किलो ८४० ग्रॅम प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आले असून सुमारे ४ कोटी ६४ लाख ३० हजार रुपयांचा दंडदेखील वसूल करण्यात आला आहे. असे असले तरी मुंबईत सध्या अनेक ठिकाणी सर्रासपणे प्लॅस्टिक पिशव्यांसह बंदी घातलेले प्लॅस्टिक वापरले जात आहे. त्यामुळे पालिकेने आता प्लॅस्टिक बंदीची कारवाई तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला असून मे २०२० पर्यंत मुंबई ‘सिंगल युज डिस्पोजेबल प्लॅस्टिकमुक्त’ करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा - मुंबई पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन आरोपी फरार
या पार्श्वभूमीवर मुंबईकर नागरिकांसह व्यापारी, फेरीवाले, व्यापार्‍यांनी प्रतिबंधीत प्लॅस्टिक वापरू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्लास्टिक बंदीच्या कारवाईदरम्यान प्रतिबंधित प्लॅस्टिक आढळल्यास पाच हजारांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. शिवाय दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी दहा हजार तर तिसर्‍या गुन्ह्यासाठी २५ हजारांचा दंड आणि तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे.
अशी होणार कार्यवाही
१ मार्चपासून पालिकेच्या सर्व २४ वॉर्डमध्ये सुरू होणार्‍या कारवाईत अनुज्ञापन (परवाना), आरोग्य, बाजार, दुकाने व आस्थापना, शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांचे पथक तयार करण्यात आले आहे. हे पथक विविध आस्थापनांची कार्यालये, मंगल कार्यालये, हॉटेल, मॉल, दुकाने, मार्केटमध्ये छापा टाकून प्रतिबंधित प्लॅस्टिक आढळल्यास कारवाई करेल. पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून विविध ठिकाणी डबे पुरवणे, जमा झालेल्या प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावणे, जनजागृती करणे, सेवाभावी संस्थांची मदत घेणे, प्रतिबंधित प्लॅस्टिकला पर्याय उपलब्ध करून देणे, सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता असे उपक्रम राबवण्यात येतील. व्यापारी संघटनांसोबत समन्वय, नाट्यगृहांशी समन्वय, ज्येष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त नागरिकांचा मोहिमेत सहभाग करणे, ‘बेस्ट’मध्ये जनजागृती, समन्वयासाठी विभागवार नोडल अधिकारी नेमणे, प्रतिबंधित प्लॅस्टिकबाबत तक्रार करण्यासाठी टोल-फ्री क्रमांकही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांना प्लॅस्टिक न वापरण्याची शपथ देणे, विद्यार्थ्यांच्या घरातील प्लॅस्टिक आणून शाळेत जमा करणे, प्लॅस्टिकबंदीसाठी स्पर्धा आयोजित करणे आणि सर्व शाळांमधून प्रतिबंधित प्लॅस्टिक वापरत नसल्याबाबत हमीपत्र करून घेण्यात येईल.
या प्लॅस्टिकवर बंदी
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसुचनेनुसार संपूर्ण राज्यात ‘प्रतिबंधित’ प्लॅस्टिकचे उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये हँडल असलेल्या व नसलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, प्लॅस्टिकपासून बनवण्यात आलेल्या आणि एकदाच वापरल्या जाणार्‍या ताट, कप, प्लेट्स, ग्लास, चमचे, हॉटेलमध्ये अन्न पॅकिंग करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. या शिवाय द्रव पदार्थ साठविण्यासाठी वापरात येणारे कप, पाऊच व सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य साठविण्यासाठी आणि पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे.
हेही वाचा - बळीराजाला दिलासा; ठाकरे सरकारकडून कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर
